पुण्यातील भूखंडाच्या वादाप्रकरणी भूमी अभिलेख विभागाने हायकोर्टाच्या आदेशानुसार जागेची मोजणी केली आहे, मात्र पुणे महापालिकेला या मोजणीबाबत कोणतीही नोटीस किंवा माहिती न दिल्याने हायकोर्टाने पुन्हा नव्याने पालिकेच्या मदतीने जागेची मोजणी करण्याचे आदेश दिले.
पुणे हडपसर, हवेली येथे इंदूबाई काळे यांची जमीन असून ही जमीन सरकारने ताब्यात घ्यावी व योग्य ती नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुटीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. कविता सोळुंके यांनी बाजू मांडली तर प्रतिवाद्यांच्या वतीने अॅड. ऋषिकेश पेठे यांनी युक्तिवाद केला. त्यावेळी खंडपीठाला माहिती देण्यात आली की, 10 जानेवारी रोजी जागेची मोजणी सरकारमार्फत करण्यात आली, मात्र भूखंडालगतच्या इतर हिस्सेदारांना व पालिकेला कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही. खंडपीठाने याची दखल घेत दोन महिन्यांत जागेचा सर्व्हे करून मोजणी करण्याचे आदेश भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले व सुनावणी 3 जुलै रोजी ठेवली.
