मुंबई महानगर प्रदेशाला ग्रोथहब म्हणून विकसित करून 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे विशेष वित्तीय मदतीची अपेक्षा केली आहे. त्याचबरोबर 2027मध्ये नाशिकमध्ये होणाऱया कुंभमेळय़ासाठी पेंद्राकडे आज मदतीची याचना केली आहे.
नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलची दहावी बैठक आज नवी दिल्लीत झाली. या बैठकीत भाषण करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या भविष्यातील योजना मांडल्या. नाशिकमध्ये 2027 मध्ये कुंभमेळा असून त्यासाठी केंद्राचे मार्गदर्शन आणि महाराष्ट्राल आर्थिक मदत मिळेल अशी आशा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
पंधरा सौरऊर्जाग्राम
राज्यात 100 गावांमध्ये सौरग्राम योजना सुरू असून, 15 गावे संपूर्णतः सौर ऊर्जाग्राम झालेले आहेत. पंप स्टोरेजसाठी नवीन धोरण आखण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
रायगड स्मार्ट इंडस्ट्रीअल सिटी
राज्यातील टीयर- दोन आणि टीयर तीन शहरांमध्ये औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या प्रयत्नांतून आता गडचिरोली ही स्टील सिटी, नागपूर हे संरक्षण हब, अमरावतीत टेक्सटाईल क्लस्टर, छत्रपती संभाजीनगर हे ईव्ही उत्पादन, ऑरिक सिटी तर रायगड जिह्यातील दिघी येथे स्मार्ट इंडस्ट्रीयल सिटीचे निर्माण होत आहे, अशी माहितीही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज
राज्यात 45 हजार मेगावॅट अतिरिक्त ऊर्जा खरेदीचे करार करण्यात आले आहेत. यातील 36 हजार मेगावॅट ही हरित ऊर्जा आहे. 2030 पर्यंत राज्यातील 52 टक्के ऊर्जा ही हरित स्रोतांतून निर्माण होईल. मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजनेच्या माध्यमातून दहा हजार कृषीफीडर्सवर 16 हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. डिसेंबर 2026 पर्यंत राज्यातील शेतकऱयांना शंभर टक्के वीज दिवसा उपलब्ध होईल आणि ती सौर प्रकल्पांतून असेल असा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
सर्व राज्यांनी टीम इंडियाप्रमाणे काम करा, मोदींचा मुख्यमंत्र्यांना सल्ला
विकसित भारत हे प्रत्येक भारतीयाचे ध्येय आहे. जेव्हा प्रत्येक राज्याचा विकास होईल तेव्हा देशाचा विकास होईल. यासाठी सर्व राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारसोबत टीम इंडियाप्रमाणे एकत्र काम करा, अशा सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्या.
नीती आयोगाची दहावी गव्हार्ंनग कौन्सिल बैठक पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत पार पडली. विकसित भारत हे प्रत्येक देशवासीयाचे ध्येय आहे. प्रत्येक राज्याचा विकास होईल तेव्हाच देशाचा विकास होईल. केंद्र आणि सर्व राज्ये यांनी एकत्र येऊन काम केल्यास कोणतेही ध्येय अशक्य नाही, असे मोदी यावेळी मार्गदर्शन करताना म्हणाले.
विकसित भारतासाठी विकसित राज्ये ही या वर्षीच्या बैठकीची थीम आहे. 2047 पर्यंत देशाला विकसित करण्यात राज्यांच्या भूमिकेवर भर दिला जाणार आहे. पेंद्राने देशासमोरील विविध आव्हानांबद्दल राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना माहिती दिली. देशभरात उद्योजकता, काwशल्ये आणि शाश्वत रोजगार संधी वाढवण्यासाठीच्या उपाययोजनांवरही बैठकीत चर्चा झाली.
मोदी काय म्हणाले…
- प्रत्येक राज्य, प्रत्येक शहर, प्रत्येक नगरपालिका आणि प्रत्येक गाव विकसित करण्याचे आपले ध्येय असले पाहिजे.
- जागतिक मानकांनुसार, प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने त्यांच्या राज्यात किमान एक पर्यटन स्थळ विकसित केले पाहिजे.
- देशात झपाटय़ाने शहरीकरण होत असल्याने आपण भविष्यासाठी तयार शहरांच्या दिशेने काम करायला हवे.
- शहरांच्या विकासासाठी आधुनिकीकरण आणि शाश्वतता हे इंजिन असायला हवे. त्यामुळे आपल्याला विकासाचा वेग वाढवावा लागेल.
तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री गैरहजर
निती आयोगाच्या बैठकीत तीन मुख्यमंत्र्यांनी भाग घेतला नाही. पूर्वनियोजित कार्यक्रमाचे कारण देत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या बैठकीला गैरहजर राहिले. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी आपला प्रतिनिधी म्हणून त्यांचे कॅबिनेट सहकारी के एन बालगोपाल यांना पाठवले. तसेच पुद्दुचेरीचे मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी हेदेखील बैठकीला उपस्थित नव्हते.
