>> अॅड. प्रतीक राजूरकर
न्यायाधीशांनी आपल्या निकालातून बोलतं व्हावं हे कायदेशीर तत्त्व. न्या. अभय ओक यांनी संविधानाने घालून दिलेल्या चौकटीत दिलेले निकाल आणि निर्देश कायदेशीर तत्त्वाला अनुसरून अत्यंत बोलके ठरले आहेत. न्यायपीठाचे नेतृत्व करण्याची संधी न्या. अभय ओक यांना सर्वोच्च न्यायालयात प्राप्त झाली आणि त्यांनी लिहिलेले निकाल विधी वर्तुळासाठी मैलाचा दगड ठरले. संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण – मग ते आरोपीचे का असेना, न्या. अभय ओक यांच्या निकालपत्रांनी सदैव अधोरेखित केले. ईडीसारख्या राजकीय सूड भावनेतून कारवाई करणाऱ्या तपास यंत्रणांचा स्वैराचार आणि बेजबाबदार कृतींना न्या. ओक यांच्या निकालांनी पायबंद घातला. सामान्य नागरिक ते आरोपी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाची हमी देणाऱ्या अनेक निकालांचे न्या. ओक लेखक आहेत. न्या. अभय ओक व न्या. उज्जल भुयान यांनी पेंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईची संवैधानिक चिकित्सा करताना दिलेले निर्देश अनन्यसाधाराण ठरतात. घटनात्मक तरतुदींना अग्रस्थानी ठेवत न्या. अभय ओक यांनी आपल्या निकालपत्रात केलेले विश्लेषण ‘संविधानाचे राज्य’ या तत्त्वाला अधिकच बळकटी देणारे ठरले. संविधानाने घालून दिलेले धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व न्यायालयाच्या पावित्र्यास जपणारे आहे. मार्च 2024 मध्ये न्या. अभय ओक यांच्या हस्ते पिंपरी चिंचवड येथील न्यायालयीन इमारतीच्या भूमिपूजनाचा सोहळा पार पडला. आपल्या भाषणात न्या. ओक यांनी न्यायालयीन व्यवस्थेचा आत्मा संविधान असल्याने न्यायालयीन परिसरात धार्मिक विधी थांबवून संविधानाला नतमस्तक होण्याचे उपस्थितांना आवाहन केले होते.
ऑगस्ट 2003 मध्ये न्या. ओक यांची मुंबई उच्च न्यायालयात नियुक्ती झाल्यावर 2005 मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले. आपल्या 22 वर्षांहून अधिक काळाच्या न्यायिक वाटचालीत न्या. अभय ओक 16 वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. 2019च्या मे महिन्यात न्या. अभय ओक यांची कर्नाटक उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. ऑगस्ट 2021 मध्ये न्या. अभय ओक यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. ठाणे जिल्हा न्यायालयातून वकिलीला सुरुवात केल्यावर न्या. अभय ओक 42 वर्षे विधी वर्तुळात वकील आणि न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होते. ईडी कारवाईविरोधातील, कोविड काळात व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने, गोपनीयतेचा अधिकार, सीएएविरोधात शांतीपूर्ण प्रदर्शन करण्यास वैधता देणारे, पर्यावरण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी निगडित असे अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल न्या. ओक यांनी दिलेले आहेत. नुकतेच न्या. अभय ओक यांनी गुह्याची तक्रार नोंदवण्यास येणाऱ्या नागरिकांना पोलिसांनी सौजन्य आणि सन्मानाची वागणूक देण्याचे दिलेले निर्देश सामान्यांच्या दैनंदिन प्रश्नांना दिलेले कायदेशीर उत्तर आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असताना न्या. अभय ओक हे सहकारी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवून असत. इतरही राज्यांतील मुख्य न्यायाधीश याबाबत जागृक होतेच, परंतु निवृत्त झालेल्या न्या. अभय ओक यांच्या प्रशासकीय कार्याला उजाळा देणे क्रमप्राप्त ठरते. कोविडवर मात करून कामावर रुजू झालेल्या आपल्या सहकारी कर्मचाऱ्यांचे त्यांनी केलेले स्वागत आणि दिलेला धीर याची तेव्हा अनेक माध्यमांनी दखल घेतली. ज्येष्ठ विधिज्ञ फली नरिमन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला लिहिलेल्या एका लेखात ‘कर्नाटक न्यायालयाच्या मानवतावादी दृष्टिकोनाला सलाम’ असे तोंडभरून काwतुक केले. न्यायाधीशपदाची धुरा सांभळत असताना उत्तम प्रशासक असल्याचे उदाहरण न्या. ओक यांनी कोरोनासारख्या जागतिक आरोग्य संकटात घालून दिले. 24 मे 2025 रोजी न्या. अभय ओक न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले असले तरी त्यांचे निकाल दूरगामी परिणाम करणारे ठरतील.
