मालमत्ता कर वाढवल्याची कोणतीही पूर्वसूचना न देता मे महिन्यापासून नऊ लाख मुंबईकरांना वाढीव 16 टक्के मालमत्ता कराची बिले मुंबई महापालिकेने पाठवायला सुरुवात केली आहेत. मात्र या वाढीव मालमत्ता कराला मुंबई पालिका आणि राज्य सरकारने मंजुरी कधी दिली, असा सवाल करत पालिका आणि राज्य सरकारच्या या हुकूमशाही धोरणाविरोधात मुंबईकरांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
राज्य सरकारने मुंबईच्या रेडिरेकनर दरामध्ये 3.39 टक्क्यांनी वाढ केली. त्यानंतर गेल्या 10 वर्षांमध्ये मालमत्ता करामध्ये कोणतीही वाढ केली नाही, असे कारण पुढे करत मुंबईकरांच्या मालमत्ता करात 16 टक्क्यांनी वाढ करावी, असा प्रस्ताव करनिर्धारण आणि संकलन विभागाने मुंबई महापालिका आयुक्तांकडे पाठवला होता.
रेडिरेकनरच्या हिशेबाने वाढणार कर
मुंबईतील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवरील मालमत्ता कर रद्द करा, या मागणीसाठी शिवसेनेने सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर सरकारने मुंबईतील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर रद्द केला, मात्र सध्या 500 चौरस फुटांवरील घरांवर रेडिरेकनरच्या हिशेबाने प्रत्येक चौरस फुटावर मालमत्ता कर आकारला जातो. त्यामुळे आता 500 फुटांवरील घरांकडून रेडिरेकनरच्या हिशेबाने 16 टक्के वाढीव मालमत्ता कर वसूल केला जाणार आहे.
पालिका म्हणते, केवळ पुनर्रचना
या महिन्यापासून मालमत्ता कराची पुनर्रचना करून सरासरी 15.89 टक्के एवढय़ा वाढीने बिले पाठवायला सुरुवात केली आहे. 2025-26 च्या आर्थिक वर्षातील रेडिरेकनरनुसार झालेल्या बदलामुळे या बिलांमध्ये सुधारणा केल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. मुंबई पालिकेच्या अधिनियमांनुसार ही वाढ करण्यात आल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले.
कचरा कर रद्द नाही तर स्थगित केला
मालमत्ता कराबरोबर चालू आर्थिक वर्षापासून घनकचरा कर लावण्यात येणार होता. त्यासाठी मुंबई महापालिकेने देशभरातील कचरा कराचे दाखले देत जनजागृती करायला घेतली होती. मात्र आता लागू करण्यात वाढीव मालमत्ता करामुळे सध्या तरी हा कर रद्द न करता तो स्थगित ठेवण्यात आला आहे.
