श्री काळाराम मंदिर ते रामकुंडापर्यंत साकारण्यात येणाऱया रामकाल पथासाठी केंद्र व राज्य सरकारने 146 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. याचे पहिल्या टप्प्यातील काम गुजरातच्या सवानी हेरिटेज कंपनीला मिळाले आहे. त्यामुळे प्रयागराजपाठोपाठ नाशिकच्या कुंभमेळ्याची हजारो कोटींची कामे गुजराती ठेकेदारांच्याच घशात जातील, हा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केलेला दावा खरा ठरला आहे.
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने रामकाल पथासाठी 99.14 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे, तर राज्य सरकारने 47 कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प 146 कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. केंद्राने पहिल्या टप्प्यात 65 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. पहिल्या टप्प्यात 22 कोटींची कामे होतील, या निविदा प्रक्रियेला एकाच निविदाधारकाने प्रतिसाद दिल्याने आठ दिवसांच्या मुदतीची फेरनिविदा काढण्यात आली होती, तेव्हा सहभाग घेतलेल्या तीनपैकी दोन कंपन्याच पात्र ठरल्या. कमी दर असलेल्या सवानी हेरिटेज कंपनीला कागदपत्रांची पूर्तता होताच कार्यारंभ आदेश दिले जाणार आहेत, अशी माहिती शहर अभियंता संजय अग्रवाल यांनी दिली.
सरकारचा दबाव
या कामाचा ठेका घेण्यासाठी निविदेत कोणीही भाग घेवू नये, यासाठी राज्य व केंद्र सरकारमधील काही बडय़ा धेंडांनी सुरुवातीपासूनच ठेकेदारांवर दबाव टाकला होता. यामुळे सुरुवातीच्या निविदेत फक्त ‘गुजरात’च्या सवानी या एकमेव कंपनीने सहभाग घेतला. एकतर्फी निर्णय झाल्याचा ठपका येवू नये, म्हणून दुसऱयांदा निविदा मागविण्यात आल्या, तेव्हाही तेच दबावतंत्र अवलंबविण्यात आले.
महाराष्ट्राला असे डावलले
महाराष्ट्रातील एका कंपनीला सहभाग घेण्यास सांगतानाच जादा दराची निविदा भरण्यास तोंडी सांगण्यात आले. परिणामी, दुसऱयांदाही सवानीचीच कमी दराची निविदा आली. तीत आणखी दर कमी करण्याचे सुचवून त्या कंपनीचा दावा पक्का करण्यात आला. दबावतंत्राचा वापर करून, रिंग करून पद्धतशीरपणे नियमात बसवून हा ठेका या गुजराती कंपनीच्या घशात घालण्यात आला. महापालिका बांधकाम विभागात शेकडो कोटींचे टेंडर याच पद्धतीने ठराविक ठेकेदारांना देण्यात आले आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱयावर काम करणाऱ्या प्रशासनाची अनेक कामांमध्ये छुपी भागीदारी असल्याचे बोलले जात आहे.
