गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे मिळायला हवी, असा ठाम निर्धार सर्व गिरणी कामगार संघटनांनी केला आहे. यासाठी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली लढा उभा करण्याचा एकमुखी ठरावही आज राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या कार्यालयात पार पडलेल्या सर्व संघटनांच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. पावसाळी अधिवेशनात सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करून घर मिळेपर्यंत हा लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धारही करण्यात आला.
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या कामगार संघटनांना या बैठकीसाठी निमंत्रित केले होते. यावेळी शेलू आणि वांगणी गृहनिर्माण प्रकल्पाला विरोध करण्यात आला. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे निवृत्ती देसाई, अण्णा शिर्सेकर, बजरंग चव्हाण, सुनील बोरकर, शिवाजी काळे इत्यादी पदाधिकाऱ्यांनी याप्रसंगी मार्गदर्शन केले. आजच्या बैठकीला हेमंत धागा जनकल्याण फाऊंडेशनचे हेमंत गोसावी, गिरणी कामगार सेनेचे अध्यक्ष सत्यवान उभे, सरचिटणीस बाळ खवणेकर, संयुक्त मराठीचे रमाकांत बने, सर्व श्रमिक संघटनेचे कल्पेश नाडकर्णी, राजाराम मोरे, एनटीसी कामगार असोसिएशनचे बबन मोरे, गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समितीचे आनंद मोरे यांच्यासह संघटनांचे सदस्य उपस्थित होते.
जाचक ठरणारे कलम रद्द करा
राज्य सरकारने दिनांक 15 मार्च 2024 रोजी पारित केलेल्या अध्यादेशात कॉलम क्रमांक 17 मध्ये चक्क म्हटले आहे की, गिरणी कामगारांना घरे देण्याबाबत हा अंतिम निर्णय असेल. कामगार सदर घर घेण्यास इच्छुक नसेल तर त्याच्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. हे कामगारांना जाचक ठरणारे, अन्यायी कलम 17 रद्द करण्यात यावे, अशी आजच्या सभेत एकमुखी मागणी करण्यात आली. राज्य सरकारने दिनांक 15 मार्च 2024 रोजी पारित केलेल्या अध्यादेशात कॉलम क्रमांक 17 मध्ये चक्क म्हटले आहे की, गिरणी कामगारांना घरे देण्याबाबत हा अंतिम निर्णय असेल. कामगार सदर घर घेण्यास इच्छुक नसेल तर त्याच्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. हे कामगारांना जाचक ठरणारे, अन्यायी कलम 17 रद्द करण्यात यावे, अशी आजच्या सभेत एकमुखी मागणी करण्यात आली.
