सिडकोचा भूखंड हडप करून त्यावर बांधकाम प्रकल्प उभा करण्यासाठी भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने चक्क पुणे येथील जनसेवा नागरी सहकारी बँकेतून 35 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. या कर्जाची मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज आता थेट 52 कोटी रुपयांच्या घरात गेले आहे. मात्र संबंधित भाजप पदाधिकाऱ्यांनी एक रुपयाही बँकेला परत केलेला नाही. याप्रकरणी तक्रार झाल्यानंतर रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले असले तरी तहसील कार्यालयाकडून कारवाई संथ गतीने सुरू आहे.
उलवे नोडमधील सेक्टर 20 मधील 97 क्रमांकाच्या भूखंडावर भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी रवींद्र पाटील यांनी बेकायदा कब्जा करून तिथे साईअंश ही अनधिकृत इमारत उभी केली आहे. या बेकायदा प्रकल्पासाठी त्यांनी चक्क जनसेवा सहकारी बँकेच्या पुणे शहरातील हडपसर शाखेतून 35 कोटी रुपयांचे कर्ज काढले आहे. या कर्जाची मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याज अशी 52 कोटी रुपयांची थकबाकी झाली आहे. याप्रकरणी बँकेने केलेल्या तक्रारीनंतर रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाटील यांच्या मे. आर. के. पाटील इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश पनवेल तहसीलदार कार्यालयाला दिले आहेत. मात्र तहसीलदार विजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली साईअंश इमारतीमधील 14 फ्लॅट आणि 3 गाळे आतापर्यंत जप्त करण्यात आले आहेत. ही जप्तीची कारवाई सुमारे अडीच ते तीन वर्षांपासून सुरू असल्याने ती संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
कर्ज मिळालेच कसे?
एखाद्या अधिकृत घराला कर्ज देताना बँकेचे अधिकारी कर्जदाराच्या अक्षरशः नाकीनऊ आणतात. सर्वच कागदपत्रे दुर्बिण लावून तपासली जातात. या ठिकाणी सिडकोचा भूखंड हडप करून अनधिकृत इमारत तयार केली असून तिला जनसेवा नागरी सहकारी बँकेने इतक्या मोठ्या रक्कमेचे कर्ज दिले आहे. या प्रकाराविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते सुमित साठे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्थानिक न्यायालयात जाण्याचे आदेश साठे यांना दिले आहेत. अनधिकृत बांधकामाला बँकेने कर्ज दिलेच कसे, असा प्रश्न साठे यांनी उपस्थित केला आहे.
