महाराष्ट्रात महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सहा महिन्यांहून जास्त काळ झाला, पण तब्बल अर्धा डझन मंत्री हे विना पीए काम करत आहेत. या मंत्र्यांकडे ना पीए आहेत ना ओएसडी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भ्रष्ट किंवा ‘फिक्सर’ समजल्या जाणाऱ्या पीए आणि ओसडी अधिकारी नाकारले आहेत.
फेब्रुवारी महिन्यात फडणवीसांनी 125 प्रस्तावित नावातले 109 नवां मंजूर केली होती. पण त्यातली16 नावं त्यांनी नाकारली, कारण काही अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू होती तर काही अधिकारी फिक्सरसोबत असल्याची शंका होती.
याच कारणामुळे गणेश नाईक, शंभूराज देसाई, छगन भुजबळ, उदय सामंत, गुलाबराव पाटील आणि दत्ता भरणे यांसारख्या वरिष्ठ मंत्र्यांना पीए आणि ओएसडी मिळाले नाहीत. त्यामुळे या मंत्र्यांसोबत त्यांचे कर्मचारी पूर्ण वेळ काम करू शकत नाहीत. त्यातील काही अधिकारी आपल्या आधीच्या विभागात पुन्हा रुजू झाले आहेत. तर काही अधिकारी हे अनौपचारिकपणे या मंत्र्यांचे काम करत आहेत.
नियमांनुसार कॅबिनेट मंत्र्यांना आपल्या ऑफससाठी 16 आणि राज्य मंत्र्यांना 14 कर्मचारी मिळतात . याबाबात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना विचारल्यावर त्यांनी डोन्ट वरी एवढीच प्रतिक्रिया दिली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने सांगितले की, आम्ही आधीच्या सरकारमध्ये काम केलेल्या आणि राजकीय फिक्सरांशी जोडलेल्या अधिकाऱ्यांची कसून तपासणी केली आहे दलाल-मुक्त’ मंत्रालय बनवण्याचा आमचे ध्येय असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले आहे.
आपल्या मनाचे पीए आणि ओएसडी नेमता येत नाही याबाबत मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, स्वच्छ प्रशासन हे आमच्या सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. आणि त्यासाठीच या पदांमध्ये फिक्सर्सची नियुक्ती केली जाणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
