राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाही धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि रायगड पेण ग्रोथ सेंटरवर मुद्रांक शुल्क सवलतीची खैरात करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. धारावीचा पुनर्विकास करताना भाडेपट्टय़ाच्या दस्तावरील मुद्रांक शुल्कात माफी दिल्यामुळे 45 कोटी रुपयांचे, तर ग्रोथ सेंटरवर पन्नास टक्के मुद्रांक शुल्क माफ केल्यामुळे शासनाचे 33 कोटी 25 लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. वित्त विभागाने या दोन्ही प्रस्तावांना विरोध केला होता.
मुंबई विद्यापीठाच्या प्रकल्पामुळे विद्यार्थ्यांचा फायदा होणार असल्यामुळे वित्त विभागाने सुमारे 186 कोटींच्या मुद्रांक शुल्कमाफीला विरोध केलेला नाही. पण या मुद्रांक शुल्कमाफीच्या तीन प्रस्तावांमुळे सरकारी तिजोरीला सुमारे 264 कोटी रुपयांचा खड्डा पडला आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधी नसल्याने सध्या आदिवासी विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीची पळवापळवी सुरु आहे. मात्र दुसरीकडे मुद्रांक शुल्कात सवलतीमुळे शासनाने नुकसान होत आहे. पण तरीही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुद्रांक शुल्कमाफीच्या दोन प्रमुख प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
अदानींसाठी सरकारला 45 कोटींचा भुर्दंड
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम अदानींना देण्यात आले आहे. धारावी पुनर्विकासासाठी विशेष हेतू कंपनी स्थापन केली आहे. त्यातून सेक्टर एक ते पाच या सर्व सेक्टरचा एकत्रित विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी रेल्वे मंत्रालय, रेल लँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणामध्ये (एसआरए) ‘लीज डीड’ झाले आहे. या प्रकल्पासाठी दस्ताधीन मिळकतीमधून शासनाला सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा मोबदला निश्चित केला होता. एक हजार कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्याच्या 5 टक्के दराने 45 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारणे आवश्यक होते, पण भाडेपट्टय़ाच्या दस्तावरील मुद्रांक शुल्कात माफी देण्याच्या निर्णयामुळे शासनाला 45 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने या प्रस्तावाला संमती दिली नाही. मात्र तरीही वित्त विभागाचा विरोध डावलून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.
विद्यार्थ्यांच्या फायद्याचा निर्णय
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी गोरेगाव पहाडी येथी जागेच्या अभिहस्तांतरण दस्तावर आकारण्यात येणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या हे विद्यापीठ एमटीएनएलच्या मालकीच्या पवईच्या जागेत असून या भाडय़ापोटी विद्यापीठाला दरवर्षी सुमारे 30 कोटी रुपये द्यावे लागतात. या विद्यापीठात 975 विद्यार्थी शिकतात. या ठिकाणी निर्माण होणाऱया विद्यापीठाच्या निर्मितीमुळे विद्यार्थ्यांना कायदे शिक्षण उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कात सुमारे 186 कोटी रुपयांची माफी देण्यात आली आहे. शासनाचे आर्थिक नुकसान होणार असले तरी विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन वित्त विभागाने या प्रस्तावाला मात्र सहमती दिली आहे.
एमएमआरडीए व मेसर्स कर्नाळा पेण ग्रोथ सेंटर लिमिटेड आणि ऑरेंज स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेडच्या वतीने क्यू वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबत सुमारे पाचशे हेक्टर जागेवर ग्रोथ सेंटर विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर नावाची विशेष हेतू कंपनी स्थापन केली आहे. या प्रकल्प जमिनीच्या नोंदणी दस्तास मुद्रांक शुल्कात 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी मुद्रांक शुल्क, जिल्हा परिषद सेस, नोंदणी फीमुळे शासनाच्या तिजोरीत 83 कोटी रुपये जमा झाले असते. त्यात मुद्रांक शुल्काची रक्कम सुमारे 66 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे; पण पन्नास टक्के मुद्रांक शुल्कास माफी दिल्यामुळे सरकारच्या महसुलाचे 33 कोटी 25 लाख रुपयांचे नुकसान होणार असल्याने वित्त विभागाने या प्रस्तावालाही विरोध केला होता.
