राज्यात पहिली ते पाचवीपर्यंत इंग्रजीबरोबर हिंदी भाषाही सक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला. मात्र तिसऱ्या भाषेच्या नावाखाली ‘हिंदी’ लादण्याचा सरकारचा कट नवीन जीआरमधून समोर आला आहे. मागच्या शासननिर्णयातील ‘अनिवार्य’ हा शब्द काढून त्या ठिकाणी ‘सर्वसाधारण’ असा शब्द टाकण्यात आला असून मुलांना तिसरा पर्याय हिंदीचाच असणार आहे. हिंदी ऐवजी तृतीय भाषा म्हणून इतर भाषा शिकायची असल्यास किमान 20 विद्यार्थी हवेत अशी अटही घातली आहे. त्यामुळे फडणवीस-मिंधे सरकारची चालबाजी उघड झाली असून नेटकऱ्यांनी सरकारवर सडकून टीका केली आहे.
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता सहावी ते दहावी करिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा-शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल, असा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र याला विरोध झाल्यानंतर सरकारने माघार घेतली आणि हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतला. मात्र नवीन जीआर काढताना चालबाजी केल्याचे आता उघड झाले आहे.
इयत्ता पहिली ते पाचवी साठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेबाबत महाराष्ट्र सरकारने एक नवीन जीआर जारी केला आहे. यात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल; परंतु या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल.
तथापि, हिंदी ऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास इच्छुकता दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान 20 इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदी ऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान 20 विद्यार्थ्यांनी इच्छुकता दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पध्दतीने शिकविण्यात येईल. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल, असे सरकारने नमूद केले आहे. मात्र हा शा‍ब्दिक खेळ असल्याचे आता समोर आले असून यावर चौफेर टीका होत आहे.
सरकारने पुन्हा माय मराठीला धोका दिला!
तिसऱ्या भाषेच्या नावाखाली हिंदी लादण्याचा कट ! २० विद्यार्थ्यांची अट म्हणजे पर्याय नव्हे, मराठीवर अन्यायच ! हा मराठी अस्मितेवर हल्ला आहे .#मायमराठी #अभिजातमराठी #हिंदीसक्तीनको #स्वायत्तमहाराष्ट्र pic.twitter.com/ydQu3JOSqP— Raju Patil ( प्रमोद (राजू) रतन पाटील ) (@rajupatilmanase) June 18, 2025
हिंदी सक्ती मागे घेतली असं वाटणाऱ्या सर्वांसाठी!
कृपया हा जीआर नीट वाचा…
हिंदी ही तृतीय भाषा असेल…
ज्यांना अन्य भाषा शिकायची इच्छा असेल त्यासाठी किमान 20 इच्छुक विद्यार्थी हवेत… (हा काय नियम आहे?)म्हणजे तिसऱ्या आणि त्यातही हिंदी भाषेची सक्ती असेल हे सरकारने ठामपणे… pic.twitter.com/H9XaXOvYw1
— Hemant Dhome । हेमंत ढोमे (@hemantdhome21) June 17, 2025
