लोकलमधून पडून भावाचा मृत्यू झाल्याची नुकसानभरपाई विवाहित बहिणीला देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पश्चिम रेल्वेला दिले आहेत. वडिलांच्या निधनानंतर विवाहित बहिणीला नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असा दावा पश्चिम रेल्वेने केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळून लावला. 2011 मध्ये लोअर परळ-महालक्ष्मीदरम्यान ही घटना घडली होती.
न्या. एन.जे. जमादार यांच्या एकल पीठाने हे आदेश दिले. रेल्वेने आठ लाख रुपये नुकसानभरपाई एक महिन्यात द्यावी. एक महिन्यात ही नुकसानभरपाई न दिल्यास रक्कम देईपर्यंत 9 टक्के व्याज मूळ नुकसानभरपाईवर रेल्वेला द्यावे लागेल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
रेल्वेचा युक्तिवाद फेटाळला
बहिणीचा विवाह झाल्याने ती भावाच्या मृत्यूची नुकसानभरपाई मागू शकत नाही, असे स्पष्ट झाल्यानंतर बहिणीने दावा मागे घेतला होता. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांचा वारस म्हणून बहीण आता नुकसानभरपाईची मागणी करू शकत नाही. पीडितावर निर्भर असलेल्यांच्या यादीत ती असू शकत नाही, असा युक्तिवाद रेल्वेकडून अॅड. सुरेश कुमार यांनी केला. तो न्यायालयाने फेटाळून लावला.
15 वर्षांनी मिळाला दिलासा
नुकसानभरपाईसाठी वडील व बहिणीने रेल्वे न्यायाधिकरणाकडे अर्ज केला होता. मृतदेह मेलच्या ट्रकवर पडल्याने अपघात लोकलमधून पडल्याने झाला हे सिद्ध होत नाही, असा रेल्वेने केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायाधिकरणाने नुकसानभरपाई नाकारली होती. त्यामुळे वडील व बहिणीने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. अखेर 15 वर्षांनी बहिणीला न्याय देत न्यायालयाने दिलासा दिला.
