मुंबईसह संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱया रेल्वे बॉम्बस्फोट खटल्याचा धक्कादायक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज जाहीर केला. आरोपींविरुद्ध सबळ पुरावे व दोष सिद्ध करण्यात सरकारला आलेले सपशेल अपयश तसेच तपासातील त्रुटी व साक्षीदार उलटल्याचा ठपका ठेवत न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने या खटल्यातील बारा आरोपींची आज निर्दोष मुक्तता केली. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरोपी निर्दोष सुटले असून या अनपेक्षित निकालावर पीडितेच्या नातेवाईकांसह सर्वच स्तरातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
11 जुलै 2006 रोजी मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेत साखळी बॉम्बस्फोट लागोपाठ घडवण्यात आले. या दुर्घटनेत 189 निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला, तर 824 जण जायबंदी झाले होते. याप्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयाने 2015 साली 12 आरोपींना दोषी ठरवले होते. त्यापैकी पाच जणांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती तर इतरांना जन्मठेपेची शिक्षा न्यायालयाने सुनावली होती. आरोपींना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी राज्य सरकारने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. आरोपींनीही सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात अपील दाखल केले होते. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती शाम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सहा महिने सुनावणी घेण्यात आली. सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज सोमवारी खंडपीठाने 671 पानी निकाल जाहीर करत सरकारला मोठा झटका दिला. खंडपीठाने सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द करत बाराही आरोपींची निर्दोष सुटका केली.
सरकारचे अपयश
मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपींची सुटका करतानाच सरकारी पक्षाच्या कृतीवर बोट ठेवले. या घातपातात कोणत्या प्रकारचे बॉम्ब वापरले गेले हेदेखील सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकले नाही. आरडीएक्सचे कण, डीटोनेटर, कुकर, सर्किट बोर्ड, हुक, नकाशे इत्यादी हस्तगत केलेल्या वस्तू सरकारने रेकॉर्डवर आणल्या नाहीत किंबहुना सरकारी वकिलांना आरोप सिद्ध करता न आल्याने दोषींना ‘संशयाचा फायदा’ देण्यात येत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. निकालपत्र न्यायालयात सकाळी 9.30 वाजता जाहीर करण्यात येत होते त्यावेळी शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपींना सुनावणीवेळी ऑनलाइन हजर करण्यात आले होते. निकाल जाहीर झाल्यानंतर आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावेळी आरोपींनी खंडपीठाला आपका शुक्रिया असे म्हटले.
आम्ही जबाबदारी पार पाडली
सरकारी पक्ष आरोपींविरोधात एकही आरोप सिद्ध करू शकलेला नाही. त्यांना त्यात पूर्णपणे अपयश आले आहे. सरकारी पक्षाने सादर केलेले पुरावे आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे नाहीत. बॉम्बस्फोटांसाठी कोणत्या प्रकारचा बॉम्ब वापरला हेही तपास यंत्रणेला स्पष्ट करता आले नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती म्हणून आमच्यावर टाकलेली जबाबदारी आम्ही पार पाडली. आम्ही केवळ आमचे कर्तव्य बजावले, असे न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
100 दिवसांनी संशयिताला ओळखणे कठीण
बॉम्बस्पह्टांच्या घटनेनंतर शंभर दिवसांनी एखादी व्यक्ती संशयित व्यक्तीला ओळखणे तसे कठीणच आहे. साक्षीदार संशयित व्यक्तीला लक्षात ठेवू शकत नाही असे मत व्यक्त करताना खंडपीठाने तपास यंत्रणांनी सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरण्यास नकार दिला.
न्यायालयाचे निरीक्षण काय?
- साक्षीदार आरोपीला चार वर्षांत ओळखू शकले नाहीत ही असामान्य बाब आहे.
- काही साक्षीदार हे सामायिक साक्षीदार असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. एकच साक्षीदार इतर प्रकरणांतसुद्धा आपली साक्ष नोंदवत होते.
- एका साक्षीदाराने बॉम्ब तयार करताना पाहिल्याचा दावा केला होता, मात्र नंतर त्याने जबाब बदलला.
- तपास यंत्रणेने जप्त केलेले पुरावे आरोपींविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करण्यास पुरेसे नाहीत.
- आरोपींनी कबुली जबाब नोंदवण्यात आपला छळ केल्याचा आरोप केला असून हा दावा सिद्ध करण्यात त्यांना यश आले आहे.
सबळ पुरावे कमी पडले
उच्च न्यायालय आरोपीची निर्दोष मुक्तता करत असेल, तर पोलिसांनी जो पुरावा सादर केला किंवा ज्याची मांडणी करण्यात आली तो पुरावा आरोपींना दोषी ठरवण्याएवढा निश्चितच सबळ नव्हता. अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात निर्णय विरुद्ध गेला यातून संबंधित यंत्रणा व राज्य सरकार प्रयत्नात कमी पडली असेच दिसून येते. गुह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपास व्हायला हवा होता. जो काही पुरावा मिळाला तो सबळपणे सादर करायला हवा होता, पण तसे झालेले दिसते नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे हाच एकमेव पर्याय आहे. – प्रदीप घरत, ज्येष्ठ विधिज्ञ
सर्वोच्च न्यायालयात अपील
हायकोर्टाचा निर्णय धक्कादायक आहे. सगळेच आरोपी निर्दोष सुटल्यामुळे दुःख झाले असून सरकारला या निकालाची पुन्हा एकदा चाचपणी करावी लागेल तसेच सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने अपील दाखल करावे लागेल. – उज्ज्वल निकम, ज्येष्ठ विधिज्ञ व भाजप खासदार
11 मिनिटांत 7 बॉम्बस्पह्ट 11 जुलै 2006 रोजी लोकलमध्ये ऐन गर्दीच्या वेळी सात ठिकाणी बॉम्बस्पह्ट घडवण्यात आले. पहिला बॉम्बस्फोट संध्याकाळी 6.24 वाजता झाला, तर शेवटचा बॉम्बस्फोट संध्याकाळी 6.35 वाजता झाला. माटुंगा, वांद्रे, खार, माहीम, जोगेश्वरी, बोरिवली आणि मीरा रोड येथे लोकलच्या प्रथम श्रेणीच्या डब्यात हे स्पह्ट झाले. त्यात 189 प्रवाशांचा बळी गेला, तर 824 जण जखमी झाले.
आधीचा निकाल काय होता
या बॉम्बस्पह्ट प्रकरणात विशेष सत्र न्यायालयाने 30 सप्टेंबर 2015 रोजी 12 आरोपींना दोषी ठरवले होते.
मकोका कोर्टाने मुंबईतील मोहम्मद फैसल अतौर रहमान शेख, महाराष्ट्रातील जळगाव येथील आसीफ खान, बिहारमधील कमल अन्सारी, ठाणे येथील एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दिकी आणि नवीद खान यांना फाशीची शिक्षा सुनावली.
इतर सात दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. त्यात मोहम्मद साजिद अन्सारी, मोहम्मद अली, डॉ. तनवीर अन्सारी, माजिद शफी, मुझ्झम्मिल शेख, सोहेल शेख आणि झमीर शेख या सात आरोपींचा समावेश होता. जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या अन्सारी याचा नागपूर तुरुंगात 2021मध्ये कोरोनामुळे मृत्यू झाला.
