मुंबई-ठाणे महापालिकांसह राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची काsंडी अखेर फुटली आहे. महापालिका, जिल्हा परिषदांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी हिरवा कंदिल दाखवला. नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱया याचिका फेटाळून लावत न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे आता मुंबई महापालिकेच्या 227 वॉर्डसह संपूर्ण महाराष्ट्रात निवडणुकीची रणधुमाळी रंगणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याबाबत 6 मे रोजी आदेश दिले होते. प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार पूर्णपणे राज्य सरकारचा असल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने नवीन प्रभाग रचना करण्याचेही आदेश दिले होते. त्यावर लातूर जिह्यातील औसा नगरपालिकेसंबंधी एक हस्तक्षेप याचिका दाखल केली गेली आणि नवीन प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेण्यात आला. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असता खंडपीठाने पालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 27 टक्के ओबीसी आरक्षण तसेच नवीन प्रभाग रचनेनुसारच होतील, असे स्पष्ट करत नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱया याचिका फेटाळल्या. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सम्राट शिंदे यांनी बाजू मांडली.
- ओबीसी आरक्षणासंदर्भात बांठिया आयोगाच्या पूर्वीची स्थिती लागू राहणार आहे. याबाबत 6 मे रोजीच्या कोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेपास खंडपीठाने नकार दिला.
मे महिन्यात दिले होते निर्देश
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सक्त निर्देश दिले होते. प्रलंबित निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यासाठी चार आठवडय़ांच्या आत अधिसूचना जारी करा आणि चार महिन्यांत निवडणुका घ्या, असे न्यायालयाने बजावले होते. 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती, त्यानुसार पालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिले. त्यावेळी नवीन प्रभाग रचनेवर न्यायालयाने शिक्कोमोर्तब केले होते. त्या निर्णयानुसार आता सर्व निवडणुका नवीन प्रभाग रचना आणि 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह घ्याव्या लागणार आहेत.
मिंधेंच्या अध्यादेशाने खोडा घातला होता
2021 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येत वाढ केली होती. त्याआधारे राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण व मतदार यादीची कार्यवाही पूर्ण केली होती. मात्र नंतर मिंधे सरकारने 4 ऑगस्ट 2022 रोजी अध्यादेश काढला आणि सदस्य संख्येत केलेली वाढ, प्रभागरचना, आरक्षण व मतदार यादीची कार्यवाहीच रद्द केली. मिंधेंच्या त्या अध्यादेशाने निवडणुकांमध्ये खोडा घातला. त्यामुळे न्यायालयाच्या कचाटय़ात निवडणुका अडकल्या आणि राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम झाला.
