लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतचोरीचे 7 फुटी पुरावे सादर केल्यानंतरही निवडणूक आयोगाने आपली मनमानी सुरूच ठेवली आहे. बिहारमधील मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीत मतदार याद्यांतून कापण्यात आलेली तब्बल 65 लाख मतदारांची नावे जाहीर करणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तसेच वगळलेल्या मतदारांची वेगळी यादी जाहीर करण्याचा असा कोणताही नियम नाही, असेही म्हटले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी रात्री उशिरा सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली भूमिका मांडली आहे.
वगळलेल्या 65 लाख मतदारांची नावे आणि इतर माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करणारी याचिका एडीआर अर्थात असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सने दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
सर्व मर्यादा ओलांडल्या – काँग्रेस
निवडणूक आयोग मनमानीपणा आणि मतांचा घोटाळा करत आहे, मतांची चोरी लपवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत, असा आरोप काँग्रेसने निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानंतर एक्सवरून केला.
एकाच पत्त्यावर 269 मतदार
बिहारमधील मुझफ्फरपूरमधील एका घरात 269 मतदारांची नावे आहेत. तसेच जमुई येथील एका घरात तब्बल 247 मतदारांची नावे आहेत. एकाच पत्त्यावर विविध जातीधर्माचे शेकडो लोक राहत असल्याचे समोर आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.
नोटीस न देता नावे कापणार नाही
मतदाराचे नाव नोटीस जारी केल्याशिवाय यादीतून वगळण्यात येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. 12 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी सर्व मतदारांना कागदपत्रे सादर करण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल. ज्यांची नावे यातदीत समाविष्ट करण्यात येणार नाहीत त्यांची कारणे सांगणारा लेखी आदेशही जारी केला जाईल, असेही निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
दोन स्तरांवर अपील करण्याची संधी
ज्यांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांना आयोगाच्या लेखी आदेशाविरोधात दोन स्तरांवर अपील करण्याची सुविधा मतदारांना दिली जाईल, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले. वगळलेल्या मतदारांविषयीची सविस्तर माहिती राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंट्सना दिली गेली आहे. 20 जुलै रोजीच वगळलेल्या मतदारांची माहिती बूथ लेव्हल एजंट्सना देण्यात आली होती, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
