शाळकरी मुलांच्या वाहतुकीसाठी स्कूल व्हॅन परवान्यांचे वाटप खुले करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी परिवहन विभागाकडून हे परवाने खुले करणार असल्याचे परिवहन मंत्र्यांनी सोमवारी जाहीर केले. मात्र हा निर्णय वादात सापडला असून विद्यार्थी वाहतूक सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनण्याची शक्यता आहे. स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन आणि शाळांनी सरकारच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे.
अनधिकृत वाहनांतून विद्यार्थ्यांच्या केल्या जाणाऱया वाहतुकीचा प्रश्न उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. संबंधित वाहने सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करीत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे. याचदरम्यान राज्य सरकारने स्कूल व्हॅन परवाने वाटप खुले करण्यास मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या मानकानुसार राज्य सरकारने नियमावली तयार करून व्हॅन सुरू करण्याबाबत ती प्रसिद्ध केली आहे. याबाबत लवकरच अधिसूचना जारी होईल, असे परिवहन मंत्र्यांनी जाहीर केले.
भ्रष्टाचाराला रान मोकळे केलेय!
स्कूल व्हॅन परवाने खुले करून सरकारने भ्रष्टाचाराला रान मोकळे केले आहे. सरकारला शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेचे देणेघेणे नसून व्हॅन उत्पादकांशी हातमिळवणी केली आहे. सरकारने 15 दिवसांत परिपत्रक मागे न घेतल्यास संपावर जाऊ, असा इशारा स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी दिला.
सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा विचारात घेतलेली नाही. शाळकरी मुलांची वाहतूक करणाऱया खासगी गाडय़ा सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करीत नाहीत. एका गाडीत 10 ते 12 मुलांना कोंबून बसवले जाते. अशा बेकायदेशीर कृतींना प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकार करीत आहे.- भरत मलिक, अध्यक्ष, नॅशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायन्स
