
प्रीमियम चेक बाऊन्स झाल्यामुळे जर पॉलिसी रद्द झाली तरी संबंधित अपघातग्रस्ताला भरपाई देण्याची संपूर्ण जबाबदारी विमा कंपनीचीच राहील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका प्रकरणात दिला.
भरधाव ट्रकने जोराची धडक दिल्याने 36 वर्षीय कम्प्युटर इंजिनीअर धीरज सिंह याचा मृत्यू झाला होता. मोटर अपघात दावा प्राधिकरणाने पीडित कुटुंबाला 8 लाख 23 हजार भरपाई देण्याचे आदेश दिले, मात्र ट्रकचालकाने विमा पॉलिसी प्रीमियम भरला नसल्याचे कारण देत नॅशनल इन्श्युरन्स कंपनीने भरपाई देण्यास नकार दिला आणि पॉलिसीच रद्द करून टाकली आणि मोटर अपघात दावा प्राधिकरणाच्या आदेशाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्राधिकरणाचा आदेश कायम ठेवला. त्यानंतर विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला, मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही प्राधिकरण आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश ठेवत इन्श्युरन्स कंपनीला दणका दिला.