शांती स्थापनेच्या प्रयत्नांना वेग! पुतिन आणि झेलेन्स्की यांच्यात लवकरच भेट घडवणार, ट्रम्प यांची घोषणा

सध्या युक्रेन आणि रशिया युद्धाचा विषय जागतिक स्तरावर गाजत आहे. या दोन देशांमध्ये युद्धबंदी आणि शांतीस्थापनेसाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रयत्न करत आहे. त्यांनी रशियाची राष्ट्रध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी नुकतीच चर्चा केली होती. त्यानंतर आता त्यांनी दोन्ही देशांत लवकरच शांतता प्रस्थापित होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की त्यांनी युक्रेनचे वोलोदिमिर झेलेन्स्की आणि रशियाचे व्लादिमीर पुतिन यांच्यात शांतता बैठकीचे आयोजन करण्यात येत आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये झेलेन्स्की आणि युरोपीय नेत्यांशी सखोल चर्चा केल्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिल्याने याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी पुतिन यांच्याशी त्यांची फोनद्वारे चर्चा झाली. बैठकांच्या शेवटी, मी राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांना फोन केला आणि राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्यात निश्चित करायच्या ठिकाणी बैठकीची व्यवस्था सुरू केली. ते स्वतः युक्रेनियन आणि रशियन नेत्यांसोबत त्रिपक्षीय शिखर परिषदेचे आयोजन करतील. रशिया-युक्रेनमध्ये शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने जगाची चिंता संपून सर्व आनंदी असल्याचे ते म्हणाले. पुतिन यांनी ट्रम्प यांना सांगितले की ते झेलेन्स्कीला भेटण्यास तयार आहेत.

रशियासोबतच्या शांतता कराराचा भाग म्हणून युक्रेनसाठी सुरक्षा हमींबद्दल चर्चा केली आहे, ज्यामध्ये युरोपने पुढाकार घेतला आहे आणि वॉशिंग्टनशी समन्वय साधला आहे. रशियाच्या नेत्याने युक्रेनचे नाटोमध्ये सहभागी होण्याचे दीर्घकाळचे स्वप्न नाकारले असले तरी, पुतिन यांनी युक्रेनसाठी पाश्चात्य सुरक्षा हमी देण्यास सहमती दर्शविली आहे असे ट्रम्प यांनी आधी सांगितले होते. बैठकीदरम्यान आम्ही युक्रेनसाठी सुरक्षा हमींबद्दल चर्चा केली, ज्याची हमी विविध युरोपीय देशांकडून अमेरिकेशी समन्वय साधून दिली जाईल, ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर सांगितले.

ट्रम्प आणि झेलेन्स्की तसेच ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, फिनलंड, युरोपियन कमिशन आणि नाटोच्या नेत्यांची एक बैठक व्हाईट हाऊसमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर दोन्ही देशात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना वेग आला आहे. मात्र, युक्रेनला रशियाला आपला प्रदेश देण्यास भाग पाडले जाऊ नये, असे मतही युरोपियन देशांनी व्यक्त केले आहे.