>> अॅड. प्रकाश मोरे
कोल्हापूर खंडपीठासाठी सुरू असलेला सुमारे साडेचार दशकांचा लढा अखेर यशस्वी झाला. खंडपीठ नाही तरी ‘सर्किट बेंच’च्या रूपात हे स्वप्न साकार झाले. देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा मोलाचा हातभार या मागणीच्या पूर्ततेला लागला. त्यांच्याच हस्ते नुकतेच या ‘सर्किट बेंच’चे लोकार्पण झाले. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्हय़ांना या बेंचचा फायदा होणार आहे. ‘सर्किट बेंच’ ही पहिली पायरी मानली तर कोल्हापूर खंडपीठाची प्रलंबित मागणीही नक्कीच पूर्ण होईल…
सन 1990 च्या दरम्यान उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित खटल्यात न्यायदानास विलंब होत असल्याची बाब प. महाराष्ट्रातील सहा जिह्यातील वकिलांच्या निदर्शनास आली होती. यावर एकच उपाय होता, पश्चिम दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन होणे. त्याकरिता सहा जिह्यातील वकिलांनी 1993 मध्ये प्रथम आंदोलन सुरू केले. कराड येथे वकील परिषदेचे आयोजन केले. त्या आंदोलनाची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती पेंडसे कमिटीची स्थापना केली. या कमिटीने 1995 मध्ये अहवाल सादर केला आणि कोल्हापूर येथे खंडपीठ स्थापनेची मागणी अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे सदर मागणी मागे पडली होती.
कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे ही मागणी सुमारे 40 वर्षांपूर्वी सुरू झाली असली तरी खऱया अर्थाने सन 2009 मध्ये 18 वे लॉ कमिशनचे रिपोर्टने ती ऊर्जित व गतिमान झाली होती. तत्पूर्वी, न्यायमूर्ती जसवंतसिंह यांचा आयोग देशातील खंडपीठ स्थापना मागणीबाबत विचार करण्याकरिता केंद्र सरकारने नेमला होता. या आयोगाने खंडपीठ स्थापनेकरिता निश्चित निकष दिले होते. सर्व निकषांना कोल्हापूर पात्र असतानादेखील कोल्हापूर येथे खंडपीठ स्थापनेची मागणी पूर्ण होत नव्हती. लक्ष्मणन कमिटीचा लॉ कमिशनचा रिपोर्ट हा न्यायव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करण्यास पुरस्कृत करणारा रिपोर्ट होता. देशातील उच्च न्यायालयामधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्याकरिता तसेच जलद गतीने न्याय देण्याकरिता देशामध्ये ठिकठिकाणी उच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापन करावीत. तसेच जरूर तर सर्वोच्च न्यायालयाचेदेखील दक्षिण भारतामध्ये एखादे खंडपीठ स्थापन करावे असे मार्ग त्यामध्ये सुचवण्यात आले होते. तोच धागा पकडून सहा जिह्यांतील वकील खंडपीठ मागणीसाठी एकवटले होते.
आंदोलनाच्या सुरुवातीस सदर आंदोलन इतके दीर्घ होईल अशी कोणाला अपेक्षा नव्हती. जसजसे दिवस जातील तसतसे आंदोलनाची तीव्रता वाढू लागली. न्यायव्यवस्थेस खंडपीठ कृती समितीला चर्चेकरिता पाचारण करावे लागले. न्यायमूर्तींनी तीन सदस्य समिती नेमून खंडपीठ मागणीबाबत अहवाल मागवला. 31 जानेवारीपर्यंत अहवाल येणे अपेक्षित होते, परंतु अहवाल आला नाही. त्यानंतर कमिटीतील सदस्य बदलत गेले शेवटी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांचे समितीने कोल्हापूरला खंडपीठ होणे आवश्यक असल्याचा सकारात्मक अहवाल सादर केला, तथापि न्यायमूर्तींनी कोणताही निर्णय जाहीर केला नाही. आंदोलन थंड पडले.
कोर्ट कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचे आंदोलन स्थगित केल्यानंतर वकिलांच्यामध्ये निराशा निर्माण झाली. ऑगस्ट 2015 मध्ये ही निराशा झटकण्याचा प्रयत्न करण्याचा मी, अॅड. विवेक घाटगे आणि काही सामाजिक संघटना यांनी निर्णय घेतला. ते आंदोलन होते आत्मदहनाचे. 15 ऑगस्ट 2015 ला तत्कालीन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र अवचट सरांनी ध्वजवंदन केल्यानंतर आम्ही अचानकपणे घोषणा देण्यास सुरुवात केली. सर्व आंदोलक गेटकडे धावत गेलो. तेथेच घाटगे साहेब, कुलदीप कोरगावकर, समीउल्ला पाटील, पी. बी. दळवी सामाजिक कार्यकर्त्या मनीषा नाईक, सिटीझन फोरमचे कार्यकर्ते सलीम पच्छापुरे व उदय लाड इत्यादींनी अंगावर रॉकेल ओतून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यास पोलिसांनी अटकाव केला. दरम्यान कुलदीपने रॉकेलचा अख्खा कॅन अंगावर ओतून घेतला. आमच्यामध्ये व पोलिसांच्यामध्ये झटापट झाली. कोणताही अनर्थ न होता आंदोलन संपले. सर्व आंदोलकांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. तो गुन्हा आजही कोल्हापूर येथे प्रलंबित आहे. या आंदोलनाची मुंबई उच्च न्यायालयकडून तीव्र दखल घेण्यात आली.
तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा सरांनी खंडपीठ कृती समितीला गोवा येथे बोलावून घेऊन सर्किट बेंच स्थापनेबाबत आश्वस्त केले. मुख्य न्यायमूर्ती 8 नोव्हेंबर 2015 ला सेवानिवृत्त होणार होते. तत्पूर्वी सर्किट बेंच स्थापनेचा निर्णय घेऊन ते पदमुक्त होतील अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे सात व आठ नोव्हेंबर 2015 ला आम्ही निर्णयाची वाट पाहत दिवसभर थांबलो. 8 नोव्हेंबरला सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत निर्णय आला नाही. त्यावेळी वकिलांच्या भावनांचा उद्रेक झाला आणि त्यामधूनच तीन दिवस कोर्ट कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वकिलांची ही कृती कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सदरामध्ये घेण्यात येऊन मुंबई उच्च न्यायालय येथे आंदोलनातील प्रमुख लोकांच्यावर सुमोटो कंटेम्प्ट पिटीशन दाखल झाले. मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. अनिल साखरे यांनी त्यावेळी आंदोलकांची बाजू मांडली आणि हा प्रश्न निकाली केला.
सन 2016 मध्ये मी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचा अध्यक्ष झाल्यानंतर पुन्हा तीव्र आंदोलन करावयाचा आमचा मानस होता. 31 जुलैला पहिली मीटिंग घेऊन 19 ऑगस्टला सहा जिह्यात लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला. त्यानंतर लगेचच मुंबई येथे जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. नंतर आम्ही सर्वांनी कोल्हापूर येथे खंडपीठ नागरी कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्याकरिता शहरातील तालीम मंडळांची मीटिंग घेण्यात आली. कोल्हापूर खंडपीठ कृती समिती व नागरी कृती समिती यांच्यावतीने 1 डिसेंबरपासून साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले. हे उपोषण 127 दिवस चालले. डॉ. एन. डी. पाटील त्यावेळी नागरी लढय़ाचे नेतृत्व करत होते. त्यांच्याच पुढाकाराने मंत्रालय मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली. त्यांनी कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ झाल्यास शासन सर्व प्रकारची आर्थिक तरतूद करेल असे नमूद असणारे पत्र पाठवण्यास तयार असल्याचे सांगितले आणि त्याप्रमाणे कॅबिनेटमध्ये ठरावही झाला. त्यामुळे साखळी उपोषण आंदोलन थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरच्या कालावधीमध्ये वेळोवेळी खंडपीठ कृती समितीच्या मीटिंग झाल्या आणि त्या त्या वेळच्या अध्यक्षांनी ही मागणी आपापल्या परीने जिवंत ठेवली. लढा जागृत ठेवला.
शेवटी आला 2025 चा जुलै महिना. तोही एक अविस्मरणीय क्षण घेऊन. कोल्हापूरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापन करण्याबाबत उच्च स्तरावरून हालचाली सुरू आहेत असे समजले. सरते शेवटी 1 ऑगस्ट 2025 रोजी कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापनेबाबत अधिसूचना जारी झाली.
यात सर्वात मोठा वाटा होता भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा. गवई यांची कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर या सहा जिह्यांतील जनता सदैव ऋणी राहील.
सर्किट बेंच आणि खंडपीठ फरक…..
खंडपीठ हे कायमस्वरूपी असते, तर सर्किट बेंचला स्थायी स्वरूप असत नाही. उच्च न्यायालयातील दोन किंवा अधिक न्यायमूर्तींचे पॅनल सर्किट बेंचसाठी नियुक्त केलेले असते. हे पॅनल ठराविक कालावधीच्या अंतराने सर्किट बेंचमध्ये उच्च न्यायालयातील खटल्यांची सुनावणी घेतात. तथापि कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता येते कायमस्वरूपी काम चालणार आहे. कोणत्याही उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापन करण्याचे अधिकार हे स्टेट रीऑर्गनायझेशन अॅक्ट कलम 51 (3) प्रमाणे त्या राज्याच्या मुख्य न्यायमूर्ती ना राज्यपालांच्या संमतीने स्थापन करता येते. याउलट उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करावयाचे असल्यास तसा प्रस्ताव त्या राज्याच्या मुख्य न्यायमूर्ती यांनी राज्य सरकारच्या संमतीने राज्यपाल यांच्या स्वाक्षरीने केंद्र शासनाकडे सादर करावा लागतो. तो प्रस्ताव लोकसभा व राज्यसभेमध्ये 2/3 बहुमताने मंजूर करण्यात आलेस सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने राष्ट्रपतींच्या अंतिम मंजुरीने खंडपीठ स्थापन करता येते…
[email protected]
(लेखक कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष आहेत.)
