आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत दिलेल्या निकालावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. माझ्या समाजातील लोकांनीही माझ्यावर टीका केली. त्यांच्या टीकेचा मी सामना केला. न्यायालयाने खरंतर जनतेच्या अपेक्षा आणि दबावाखाली निर्णय देऊ नये, असे परखड मत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केले. गोवा हायकोर्ट बार असोसिएशनने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने गेल्या वर्षी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला. तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्णपीठामध्ये विद्यमान सरन्यायाधीश गवई यांचाही समावेश होता. तो निकाल जाहीर झाल्यानंतर गवई यांच्यावर त्यांच्या समाजातील लोकांनीही टीका केली होती. त्याचा संदर्भ गवई यांनी गोव्यातील भाषणात दिला. न्यायालयाने निर्णय देताना कायद्याची समजूत आणि अंतःकरणावर आधारे निर्णय द्यावा. यावरच माझा नेहमी विश्वास आहे, असे सरन्यायाधीश गवई म्हणाले. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षणाचा लाभ समान प्रमाणात पोहोचलेला नाही. काही मोजक्या जाती जमातींनी आरक्षणाचा लाभ जास्त प्रमाणात घेतला आहे. उर्वरित समाजघटक आरक्षणापासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित राहिले आहेत, असे गवई यांनी म्हटले होते. त्यावरून ते टीकेचे धनी बनले होते.
शहरातील मुलाची खेडय़ातील मुलाशी तुलना कशी होणार
सरन्यायाधीशांनी पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणावर भाष्य केले. मुंबई, दिल्लीतील सर्वोत्तम शाळेत शिकणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मुलाची तुलना ग्रामीण भागातील मजूर वा शेतमजुराच्या मुलाशी कशी करता येईल? हा प्रश्न मी स्वतःला विचारला, असे गवई म्हणाले.
…तर तो समानतेच्या मूलभूत संकल्पनेला तडा
संविधानातील अनुच्छेद 14 अंतर्गत समानतेच्या हक्कावरही सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली. सर्वांसाठी समानता म्हणजे सर्व समान व्यक्तींतील समानता नव्हे. असमानांना समानतेच्या पातळीवर आणण्यासाठी असमान वागणूक देणे हे आपल्या संविधानाचे मूळ तत्त्व आहे. त्यामुळे खेडय़ातील मजुराच्या मुलाची आणि मुंबईतील मुख्य सचिवाच्या मुलाची एकाच निकषावर तुलना करणे हे समानतेच्या मूलभूत संकल्पनेला तडा ठरेल, असेही गवई यांनी नमूद केले.
