विरार इमारत दुर्घटनेनंतर शहरातील धोकादायक इमारती रिकाम्या करून त्या जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यानुसार विरारमधील १९० धोकादायक इमारतींवर हातोडा पडणार आहे. मात्र इमारती रिकाम्या केल्यानंतर रहिवाशांचा हक्क अबाधित राहावा यासाठी पालिकेने मालमत्ताधारकांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आठवडाभरापूर्वी विरार येथे धोकादायक इमारत कोसळण्याची दुर्घटना घडली होती. यात १७ जण मृत्युमुखी पडले होते. या घटनेनंतर शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न निर्माण झाला. शहरात मागील वर्षी आणि चालू वर्षातील अशा मिळून १९० हून अधिक धोकादायक इमारती आहेत. अशा इमारती रिकाम्या करून त्या जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार धोकादायक इमारतींना नोटिसा धाडल्या जात आहेत. मात्र अनेक ठिकाणी इमारती मूळ मालक व विकासक यांच्या नावे आहेत.
जर घर रिकामे केले तर आपला हक्क निघून जाण्याची भीती रहिवाशांना असते. त्यामुळे धोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यासाठी नागरिक तयार होत नाहीत. पुनर्विकास करताना अडथळे निर्माण केले जातील अशी त्यांना भीती असते. त्यामुळे धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांचे मालकी हक्क अबाधित राहावे यासाठी त्यांना पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. भविष्यात त्या जागेवर एखादा प्रकल्प उभा राहील तेव्हा त्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
