नवी मुंबई महापालिकेच्या मनमानीला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. 48 पंप ऑपरेटर्सची सेवा कायम करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने नवी मुंबई पालिकेला दिले आहेत. न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठाने हे आदेश दिले. एका आठवड्यात या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घ्या. त्यांना सेवेचे सर्व लाभ द्या, असेही न्यायालयाने नवी मुंबई पालिकेला बजावले आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे नवी मुंबई पालिकेने कामावरून काढले, असे न्या. जाधव यांनी फटकारले.
या कर्मचाऱ्यांची हजेरी पालिका घेत होती. त्यांच्या कामावर पालिकेची देखरेख होती. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतन मिळायला हवे, असे नमूद करत त्यांना थकीत वेतन देण्याचे आदेश न्यायालयाने नवी मुंबई पालिकेला दिले.
चार आठवड्यांची स्थगिती
या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे आहे. याकरिता या निकालाला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी विनंती नवी मुंबई पालिकेचे वकिल अनिरुद्ध गर्गे यांनी केली. ती मान्य करत न्यायालयाने या निकालाला चार आठवड्यांची अंतरिम स्थगिती दिली.
काय आहे प्रकरण…
पाण्याच्या टाकीच्या ठिकाणी नवी मुंबई पालिकेने 116 कंत्राटी पंप ऑपरेटर नेमले. अत्यावश्यक सेवा म्हणून यातील 78 कर्मचाऱ्यांची सेवा पालिकेने कायम केली. नंतर त्यांना कामावरून काढले. याविरोधात कर्मचारी संघटनेने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली. या कर्मचाऱ्यांची सेवा 1 जानेवारी 2004 पासून कायम करा, असे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने पालिकेला दिले. या आदेशाला पालिकेने याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
