>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
‘ग्रेट निकोबार’ विकास प्रकल्प भारताच्या दृष्टीने एक स्वावलंबी राष्ट्र बनण्यासाठी तसेच देशाच्या आर्थिक विकासाला पाठबळ देईल.अंदमान व निकोबार द्वीप समूह म्हणजे न बुडणाऱ्या चार विमानवाहक नौकाच आहेत. ही द्वीप साखळी स्वसंरक्षणाव्यतिरिक्त भारताचे राष्ट्रीय हित साध्य करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. म्हणून या बेटांचा सर्वांगीण विकास आवश्यक आहे.
भारतात पूर्वेकडील समुद्रात अंदमान व निकोबार बेटे स्थित आहेत. अंदमान व निकोबार बेटे संख्येत 572 आहेत. त्यातील 36 बेटांवर वस्ती आहे. महत्त्वाच्या समुद्री दळणवळणाच्या जलमार्गांनजीक (सी-लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन नजीक) असल्याने सामरिक, भौगोलिक स्थिती त्यांचे महत्त्व वाढविते. ग्रेट निकोबार अंदमान आणि निकोबार द्वीप समूहातील सर्वात दक्षिणेकडचे निकोबार द्वीप समूहातील सर्वात मोठे बेट आहे. बेटाचे एकूण क्षेत्रफळ 1045 किमी वर्ग आहे. कॅंपबेल बे येथील सर्वात मोठे गाव आहे. बेटाचा 98 टक्के भूभाग हा विषवृतीय घनदाट जंगलाने व्यापला आहे. निकोबार द्वीप समूहात 22 बेटे आहेत, जी उत्तर, मध्य आणि दक्षिण उपसमूहांमध्ये विभागली गेली आहेत.
भारत सरकारने ग्रेट निकोबारच्या विकासासाठी ‘महापायाभूत सुविधा प्रकल्प’ तयार केला आहे. हा प्रकल्प 72 हजार कोटी रुपयांचा आहे. या प्रकल्पाद्वारे येथे ‘इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल’ उभारण्यात येणार असून चार हजार प्रवाशांना हाताळण्याची क्षमता त्यात आहे. ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, गॅस व सौर ऊर्जा प्रकल्प, त्यासह प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱया कर्मचाऱयांसाठी टाऊनशिप उभारण्यात येणार आहे. 16,610 हेक्टरवर हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे.
2024 साली सरकारने ग्रेट निकोबार बेटावरील ‘गलाथिया बे’ला प्रमुख बंदर घोषित केले आणि 44 हजार कोटींचा पहिला टप्पा हाती घेतला. 2028 सालापर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यावर दरवर्षी 40 लाख टीईयू कंटेनर हाताळले जातील. या आराखडय़ातून भारताला बांगलादेश, म्यानमारच्या कार्गोसाठी सिंगापूरशी थेट स्पर्धा करता येईल.
18-20 मीटर नैसर्गिक खोली असलेले हे ठिकाण जगातील प्रमुख पूर्व-पश्चिम जहाज मार्गाजवळ आहे. त्यामुळे भारताला पहिल्यांदाच सिंगापूरसारखे ट्रान्सशिपमेंट हब होण्याची संधी मिळते आहे. सध्या भारताच्या पूर्व किनाऱयावरील बंदरे आठ ते 12 मीटर खोलीची आहेत, जी मोठय़ा जहाजांसाठी अपुरी आहेत. त्यामुळे भारताला दरवर्षी 1500 कोटी रुपयांचे थेट आणि 3500 ते 4500 कोटी रुपयांचे अप्रत्यक्ष नुकसान सहन करावे लागते. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास ही गळती थांबेल, रोजगार निर्माण होतील.
मात्र काही पर्यावरणप्रेमी या विकास प्रकल्पामुळे ग्रेट निकोबार बेटाच्या पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याच्या कारणास्तव त्याला विरोध करत आहेत. त्यांना वाटते की, येथील आदिवासीच्या जीवनावर या प्रकल्पामुळे प्रभाव पडेल. तसे होणार नाही. शॉम्पेन, निकोबारीज या आदिवासींची संख्या एक हजारहूनसुद्धा कमी आहे .
या बेटाची लोकसंख्या 8500 असून शॉम्पेन, निकोबारीज या आदिवासींसह काही हजार गैरआदिवासी तिथे राहतात. या बेटावर शॉम्पेन आदिवासी केवळ शंभर आहेत. शॉम्पेन जमातीचा बेटावरील नागरी वस्त्यांशी फारसा संवाद नाही. ते बेटाच्या जंगलात, किनारपट्टीपासून दूर राहतात आणि शिकारी जीवन जगतात.
याशिवाय मोठय़ा संख्येने सरकारी कर्मचारी येथे उपस्थित आहेत. येथे नौदल, तटरक्षक दल आणि सैन्य तैनात आहे. इतर सरकारी कर्मचाऱयांमध्ये BSNL दूरसंचार सेवा, पोस्ट ऑफिस आणि राज्य परिवहन सेवेसाठी काम करणाऱ्यांचा समावेश होतो. काही निकोबारीज आदिवासी हे भारतीय सैन्याच्या टेरिटोरियल आर्मीमध्ये सामील आहेत.
अंदमान आणि निकोबार बेटे ही देशाची मौल्यवान संपत्ती आहेत. ही बेटे मोक्याच्या सागरी मार्गांवर आणि अरुंद समुद्रमार्गांजवळ असल्यामुळे लष्करीदृष्टय़ा महत्त्वाचे फायदे देतात आणि पर्यटन, मासेमारी तसेच इतर ‘ब्लू इकॉनॉमी’सारख्या (समुद्रावर आधारित अर्थव्यवस्था) आर्थिक उपक्रमांना चालना देतात.
पर्यावरणाची हानी होत असूनही चीनने ‘फायरी क्रॉस’, ‘सुबी’ आणि ‘मिश्चिफ रीफ्स’ या बेटांना मजबूत हवाई आणि नौदल तळांमध्ये रूपांतरित केले आहे. या तळांमध्ये धावपट्टय़ा, क्षेपणास्त्रांचे आश्रयस्थान (shelters) आणि रडार्स आहेत. प्रत्येक देश आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देतो. जेव्हा देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न येतो तेव्हा सुरक्षिततेच्या गरजेनुसार कामाचे वेळापत्रक ठरवले जाते. म्हणूनच ते आधी अत्यावश्यक गोष्टी उभारतात – जसे की, धावपट्टी, बंदर, इंधन, दळणवळण आणि परिसराचे संरक्षण करण्यासाठी व तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी सेन्सर्स. ते प्रकल्पाचे काम थांबविण्याऐवजी त्यानंतर पर्यावरणीय संरक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी उपाय आणि देखरेख प्रणाली लागू करतात. या बेटांना अनेक पारंपरिक व अपारंपरिक सुरक्षा धोके आहेत, जसे की, चाचेगिरी, तस्करी, अमली पदार्थ, अवैध मानवी वाहतूक, अवैध शस्त्रास्त्र वाहतूक आणि अवैध मासेमारी. यांकरिता भारतीय सुरक्षा दलांचा इथे तळ आहे.
बंगालच्या उपसागरामध्ये चिनी सैन्याची उपस्थिती खूपच वाढली आहे. अंदमानच्या पूर्वेला कोको आयलँड्समध्ये चिनी लष्करी तळ असावा. याशिवाय बांगलादेशच्या चितगाव बंदरामध्ये चिनी नौदलाची उपस्थिती आहे आणि तिथे दोन पाणबुडय़ा चिनी नौसैनिक चालवत आहेत. याशिवाय म्यानमारच्या सितवे बंदरामध्ये चिनी सैन्याची उपस्थिती आहे. हंबनतोता श्रीलंकेचे बंदर हे चिनी सैन्याचे लष्करी तळ आहे.त्यामुळे या भागामध्ये अंदमान-निकोबार समूहाचे रक्षण करण्याकरिता तयारी करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
अंदमान-निकोबार बेटांवर एक प्रमुख लष्करी पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू आहे. एअरफिल्ड व जेटी सुधारणे, अतिरिक्त रसद व साठवणूक सुविधा, लष्करी कर्मचाऱ्यांसाठी तळ, गस्त घालण्यासाठी व पाळत ठेवण्यासाठी पायाभूत सुविधा यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट अतिरिक्त सैन्यदल, मोठय़ा युद्धनौका, विमाने, क्षेपणास्त्र तैनात करण्याचे सुलभीकरण करणे असे आहे. द्वीप समूहाच्या सभोवतालच्या संपूर्ण क्षेत्रावर बारीक पाळत ठेवणे आणि ग्रेट निकोबार येथे मजबूत लष्करी प्रतिबंध उभारणे हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे.
