<<< डॉ. जयंतीलाल भंडारी >>>
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे आज अर्थव्यवस्थेच्या मजबूत इंजिनप्रमाणे काम करत आहेत. त्यामुळे विकासाची गाडी अव्याहत धावण्यासाठी एमएसएमईंना सातत्याने सहकार्य, प्रशिक्षण आणि तांत्रिक मदत देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर एमएसएमई क्षेत्राने नवोन्मेष, स्पर्धा, क्षमता विकास आणि संशोधनाच्या दिशेनेही वाटचाल करणे आवश्यक आहे. एमएसएमई हे अर्थव्यवस्थेचे मजबूत इंजिन आहेत आणि या विकासाला टिकविण्यासाठी त्यांना सतत सहकार्य, प्रशिक्षण व तांत्रिक मदतीची गरज आहे.
सध्या प्रकाशित होत असलेल्या विविध अहवालांमध्ये ही टिपणी केली जात आहे की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी निर्माण केलेल्या टॅरिफ आव्हानांच्या दरम्यान भारताने 2027 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्यासाठी आणि 2047 पर्यंत विकसित देश होण्यासाठी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या एमएसएमई क्षेत्रातील विविध आव्हानांचे निराकरण करून त्याला सक्षम बनवणे अत्यावश्यक आहे याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. किंबहुना केंद्र सरकारने याची दखल यापूर्वीच घेतली आहे. नुकत्याच झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 56व्या बैठकीत वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दर कमी करण्यात आले आणि ते अधिक सुसंगत बनविण्यामागेही या क्षेत्राचा विचार आहे. जीएसटी सुधारणांमुळे ट्रंप यांच्या टॅरिफच्या आव्हानांचा सामना करणाऱ्या एमएसएमईंना मोठा फायदा होणार आहे.
एमएसएमई क्षेत्राशी संबंधित जीएसटी सुधारणांचा थेट फायदा ऑटोमोबाईल, ड्रायफ्रूट्स, खाद्य प्रक्रिया, दुग्धजन्य पदार्थ, परिधान, लॉजिस्टिक्स, हस्तकला आणि बांधकाम साहित्य उद्योगांना होणार आहे. जीएसटी दर कमी करण्याच्या या धोरणामुळे पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होईल, स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळेल आणि विशेषतः महिला, ग्रामीण उद्योजक व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी रोजगार वाढतील. त्यामुळे वस्त्रोद्योग, खेळणी, हस्तकला, चामडे आणि इतर अनेक क्षेत्रांत रोजगाराच्या संधी वाढतील. दोन चाकी वाहने, कार, बस व ट्रक्टरवर कमी जीएसटी आकारला गेल्याने मागणी वाढेल आणि त्यामुळे टायर, बॅटरी, काच, प्लॅस्टिक व इलेक्ट्रॉनिक्सशी निगडित एमएसएमईंना फायदा होईल. ट्रॅक्टरवरील जीएसटी 5 टक्क्यांपर्यंत (1800 सीसी) कमी केल्याने भारताला जागतिक स्तरावर ट्रक्टर उत्पादनात अग्रणी होण्याची संधी मिळेल व संबंधित एमएसएमईंना प्रोत्साहन मिळेल. व्यावसायिक मालवाहतूक वाहने (ट्रक, डिलिव्हरी व्हॅन) यांवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्यात आल्याने वाहतूक खर्च कमी होईल, लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होतील, महागाईचा दबाव कमी होईल आणि एमएसएमईंना याचा मोठा फायदा होईल.
जीएसटीच्या नव्या स्लॅबमुळे सर्वसामान्य नागरिक, लघू व्यापारी व एमएसएमईंना दिलासा मिळणार आहे. सामान्य माणसाच्या वापरातील वस्तू असोत, शेतकऱ्यांशी निगडित उत्पादनं असोत, मध्यमवर्गाशी संबंधित वस्तू असोत किंवा शिक्षण, आरोग्य, विमा यांसारखे क्षेत्र असो, प्रत्येक क्षेत्रातील एमएसएमईंना मिळालेली जीएसटी सूट अर्थव्यवस्थेला गती देणार आहे. जीएसटी दरात कपात झाल्याने एमएसएमईंना कर सवलत मिळेल हे खरे असले तरी त्यांच्या समोर अजूनही काही आव्हाने आहेत. डिजिटल पायाभूत सुविधा, कुशल मजूर, बाजारपेठेतील पोहोच, निधीचा अभाव, तंत्रज्ञान, पुरवठा साखळी, डेटा सुरक्षा व कौशल्य विकास यांसारख्या आव्हानांचा डोंगर आहे. आयटी क्षेत्रातील स्टार्टअप्ससमोर व्यावहारिक मार्गदर्शन, अ‍ॅक्सेस आणि सुरुवातीच्या गुंतवणुकीची अडचण आहे. खाद्य प्रक्रिया उद्योगांमध्ये निकृष्ट तंत्रज्ञान व कमकुवत लॉजिस्टिकमुळे दर्जात्मक अडचणी आहेत. ऊर्जा पुरवठ्यातील अनियमितता आणि मोठ्या कंपन्यांकडून होणाऱ्या पेमेंटमध्ये होणारा विलंब हा एमएसएमई विकासातील मोठा अडथळा आहे.
सिडबीच्या अहवालानुसार, अद्यापही एमएसएमईंना सुलभ कर्ज मिळवणे हे मोठे आव्हान आहे. एमएसएमई क्षेत्र देशात उत्पादन, निर्यात आणि रोजगारात सातत्याने आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. 21 जुलै रोजी राज्यसभेत एमएसएमई मंत्र्यांनी सांगितले की, देशात सध्या नोंदणीकृत 6.5 कोटी एमएसएमई जवळपास 28 कोटी लोकांना रोजगार देतात. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) एमएसएमईंचा वाटा 30.1 टक्के आहे. उत्पादन क्षेत्रात 35.4 टक्के आणि निर्यातीत 45.73 टक्के इतका वाटा आहे. निश्चितच जलद विकासाच्या रणनीतीअंतर्गत भारताने वेगाने आकार घेत असलेल्या मुक्त व्यापार करारांमध्ये (एफटीए) एमएसएमईंच्या हितांना महत्त्व दिल्यामुळे नवे जागतिक संधी क्षेत्र निर्माण होत आहे.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे निर्माण झालेल्या चिंतांचा निपटारा करण्यासाठी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात एमएसएमई क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी बहुआयामी उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांमध्ये वित्तीय मदत, खरेदी धोरणे, क्षमता निर्माण, बाजार एकत्रीकरण यांसह उद्योजकता प्रोत्साहनासाठी उद्यम नोंदणी पोर्टल, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएमईजीपीसाठी सार्वजनिक खरेदी धोरण यांचा समावेश आहे. उद्योगांचा विस्तार आणि कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी एमएसएमई वर्गीकरणातील गुंतवणूक व टर्नओव्हर मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात (2025-26) एमएसएमईंना दिल्या जाणाऱया कर्जाचे लक्ष्य मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास 20 टक्क्यांनी वाढविण्यात आले आहे.
सरकार निर्यातदारांना पाठबळ देण्यासाठी 2250 कोटी रुपयांच्या निर्यात संवर्धन मोहिमेला गती देत आहे आणि तारणाशिवाय कर्ज उपलब्ध करून देण्याची दिशा घेत आहे. टॅरिफच्या या वादळात एमएसएमईंच्या क्षमतांचा विकास, कार्यपद्धती सुव्यवस्थित करणे आणि निर्यातीतील धक्क्यांचा मुकाबला करण्यासाठी एमएसएमईंना धोरणात्मक सहाय्याची गरज आहे. एमएसएमईंच्या प्रोत्साहनासाठी व्यवसाय सुलभता, जागतिक बाजारपेठेत सुलभ प्रवेश, अनुपालनाचा भार कमी करणे आणि जीएसटी दरातील सोपेपणा यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. एमएसएमईंना थेट मदत तसेच प्रक्रियेद्वारे मदत या दोन्ही मार्गांनी आधार देणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांच्या एकूण संरचनेत लवचिकता येईल आणि अनुपालन खर्च कमी होईल.
सरकारने एमएसएमईंचा व्यवसाय अधिक सोपा करणे आणि देशांतर्गत खप वाढवणे यावर नव्याने लक्ष द्यायला हवे. नव्या पुरवठा साखळ्या आणि नवे बाजार शोधणे आवश्यक आहे. परदेशी गोदामांची सुविधा आणि जागतिक ब्रँडिंग उपक्रमांमुळे निर्यात बाजार वाढेल. पायाभूत सुविधांची मजबुती, अधिक लॉजिस्टिक सुविधा, कमी व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून देणे, व्याज समतुल्य योजना पुन्हा सुरू करणे आणि कर्ज हमी कार्यक्रमांचा विस्तार करणे या उपायांनी एमएसएमईंना आर्थिक स्थिरता मिळेल. उत्पादनलिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनांचा विस्तार केल्याने, विशेषतः निर्यातमुखी एमएसएमईंना मोठा लाभ होईल.
नवोन्मेषाची नवी लाट एमएसएमईंसाठी एक नवे पर्व लिहू शकते. भारतातील एमएसएमईंनी गुणवत्ता हाती घेऊन आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान स्वीकारले तर ते जागतिक बाजारपेठेत आपली स्पर्धात्मक शक्ती धोरणात्मकदृष्ट्या वाढवू शकतील. कारण एमएसएमई हे अर्थव्यवस्थेचे मजबूत इंजिन आहेत आणि या विकासाला टिकविण्यासाठी त्यांना सतत सहकार्य, प्रशिक्षण व तांत्रिक मदतीची गरज आहे. त्याचबरोबर ट्रंप टॅरिफच्या सत्याला लक्षात घेऊन एमएसएमईंनी नवोन्मेष, स्पर्धा, क्षमता विकास आणि संशोधनाच्या दिशेने सज्ज व्हायला हवे. भारताचा शाश्वत विकास केवळ याच मार्गाने शक्य आहे.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत.)
