देशाची संरक्षण क्षमता आणखी मजबूत करण्यासाठी आणि या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन खासगी क्षेत्रासाठी खुले करण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्याचे समजते. तसे झाले तर आता हिंदुस्थानातील खासगी कंपन्या क्षेपणास्त्रे, दारूगोळा, तोफा बनवू शकणार आहेत. अद्याप या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारने अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
बॉम्ब आणि दारूगोळा तयार करणाऱया कोणत्याही खासगी संस्थेला दारूगोळा युनिट उभारण्यापूर्वी सरकारी मालकीच्या संरक्षण कंपनी म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेडकडून एनओसी घेण्याची अनिवार्यता काढून टाकण्यात आली आहे. सरकारी मालकीच्या भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड सारख्या कंपन्या केवळ सशस्त्र दलांच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालयाने संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेला (डीआरडीओ) पत्र लिहून क्षेपणास्त्रांचा विकास व एकात्मता खासगी क्षेत्रासाठी खुली करण्यामागचा हेतू काय आहे? याची माहितीदेखील कळवली आहे.
n सशस्त्र दलांना दीर्घकाळ चालणाऱया युद्धाच्या बाबतीत दारूगोळा संपू नये आणि दुसऱया एखाद्या देशाकडून कमीत कमी वेळेत मोठ्या दराने ते खरेदी करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून संरक्षण मंत्रालयाने क्षेपणास्त्र आणि दारूगोळा हे दोन्ही क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याबाबत निर्णय घेतल्याचे समजते.
