आदिवासी जमात व धनगर जातीच्या सर्वेक्षणाचा टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सचा अहवाल राज्य सरकारने जाहीर करावा, अनुसूचित जमाती कायद्यात सुधारणा कराव्यात, यांसह विविध मागण्यांसाठी आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचा ‘आरक्षण बचाव’ मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला.
नाशिकच्या इदगाह मैदानावरून सोमवारी सकाळी या मोर्चाला सुरुवात झाली. यात शेकडो आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते. त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत ठिय्या मांडला. आदिवासी समाजाचे आरक्षण इतर जातींना देऊ नये, शासनातील अनुसूचित जमातीच्या रिक्त जागा भराव्यात तसेच जात पडताळणी समित्यांकडील प्रलंबित प्रकरणेही त्वरित मार्गी लावावीत, अनुसूचित क्षेत्रातील 13 जिह्यांतील 17 संवर्ग पदांच्या रिक्त जागांची भरती करावी, यांसह विविध 26 मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
