बोरिवलीच्या नॅशनल पार्कमधील अनधिकृत बांधकामाच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला पुन्हा सुनावले. नॅशनल पार्कमधील अतिक्रमण व नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणे आवश्यक असून खंडपीठाने निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात हजारो रहिवासी राहत असून पुनर्वसनासाठी या रहिवाशांच्या सम्यक जनहित सेवा संस्थेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. सरकारने लवकरात लवकर पर्यायी राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली असून या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ कौन्सिल जनक द्वारकादास यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सरकारने काहीच केलेले नाही. अतिक्रमण रोखण्यासाठी 154 किमी लांबीची भिंत बांधली, मात्र अतिक्रमणाचा प्रश्न आहे तसाच आहे. अतिक्रमण आता हटवले जाईल, असे वारंवार सरकारकडून सांगितले जाते. मात्र काहीच कृती केली जात नाही. त्यामुळे येथे राहणारे रहिवासी भरडले जात आहेत. न्यायालयाने यातून मार्ग काढण्यासाठी समिती स्थापन करावी. खंडपीठाने याची दखल घेत निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश सरकारला दिले व समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
मरोळ, मरोशीत पुनर्वसन
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी माहिती देताना सांगितले की, नॅशनल पार्कमधील रहिवाशांचे लवकरच पुनर्वसन केले जाणार आहे. मरोळ मरोशी येथे 90 एकर जागेवर हे पुनर्वसन केले जाणार आहे. झोनल मास्टर प्लान तयार असून 4 लाख 11 हजार रहिवाशांचे त्या ठिकाणी पुनर्वसन केले जाणार आहे.
