आमदार विकासनिधीचा मुद्दा नेहमीच चर्चेत असतो. देवेंद्र फडणवीस आणि मिंधे यांच्या काळात विकसकामांच्या असमान निधीचा पायंडी पडला आहे. हे घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर असून हो लोकशाहीविरोधी कारस्थान आहे, अशा शब्दांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी भाजप आणि मिंध्यावर हल्ला चढवला आहे.
मुख्यमंत्री आणि सरकार कोणत्याही पक्षाचे नसते, ते राज्याचे असेत. मात्र, फडणवीस आणि मिंधे यांच्या काळात चुकीचा पायंडा पडला आहे. जे त्यांच्या जवळचे आमदार आहे, त्यांच्या मतदारसंघाला भरभरून निधी मिळतो. विरोधी पक्षांचे मतदारसंघ कोरडेच राहतात. हे घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर कृत्य आहे. हे लाकशाहीविरोधी कारस्थान आहे. तुम्हाला निधी हवा असेल तर आमच्या पक्षात या, असे सांगितले जाते. याचा अर्थ विकासनिधी किती द्यायचा हे पक्ष बघून ठरवले जातो. देशातील राष्ट्रपतींना गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे हे प्रकरण आहे. निधीच्या असमान वाटपाचे प्रकरण न्यायालयातही गेले होते. इतर पक्षाचे आमदार निवडून आलेले नाहीत का? त्यांना विकासनिधी का दिला जात नाही, असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.
या सरकारमधल्या लोकांनी पैशांच्या जोरावर मतदार विकत घेण्याची नवी योजना आणली आहे. त्याच्या अनेक पद्धती आहेत. त्यात पैसे द्यायचे आणि मतं विकत घ्यायची आणि ते पैसे पुन्हा आपल्याकडेच खेचायचे, असे सुरू आहे. आता आमदारांना विकासकामाच्या नावाखाली देण्यात येणारे पाच कोटी रुपये पुन्हा कंत्राटदारांच्या माध्यमातून त्याच आमदारांकडे वळवले जाणार आहेत. त्यानंतर मतदारसंघातील मतदार विकत घेण्यासाठी ते पैसे वापरले जातील, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला. त्यामुळे हा विकासनिधी नसून ही लाच आहे, त्यातून विकासकामे किती होतील, हा प्रश्न आहेत. मात्र, कमीशनबाजी नक्की होणार आहे, असेही ते म्हणाले.
गेल्या काही वर्षापासून असे प्रकार सुरू आहेत. त्याविरोधात सामुदायिकरित्या आवाज उठवावा लागणार आहे. मतदार यादीतील घोटाळ्यावर निवडणूक आयोगाविरोधात सर्व पक्षांनी एकच भूमिका घेतली आहे. आता सर्व पक्षांचा मोर्चा निघणार आहे. त्याचपद्धतीने आता या विषयावरही एकत्रित आवाज उठवावा लागेल. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित केला जाईल. त्याचप्रमाणे लोकशाही पद्धतीतील इतर आयुधांचा वापर करत या प्रश्नाला वाचा फोडली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
एकनाथ शिंदे यांचे चिरंजीव श्रीकांत शिंदे यांनी मधल्या काळात 800 कोटींचे अॅम्बुलन्सचे टेंडर काढले होते. या अॅम्बुलन्स रस्त्यावर आल्याच नाहीत आणि पैसे खाण्यात आले. आधीच अॅम्बुलन्सचा तुटवडा आहे. त्यात या अॅम्बुलन्स प्रत्यक्षात आल्याच नाहीत. त्यामुळे जनतेचे हाल होत आहेत. जनतेचे पैसे उडवले जात आहेत. असे असताना त्यांच्या ताफ्यात अॅम्बुलन्स आहेत. प्रोटोकॉलप्रमाणे राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि परराष्ट्रातून येणारे प्रमुख नेते यांच्या ताफ्यात अॅम्बुलन्स ठेवण्यात येते. हे त्यांच्यापेक्षाही मोठे आहेत काय, ताफ्यात अॅम्बलन्स ठेवण्यात येते. त्यांच्या अशा कृतीमुळे गरजूंना वेळेवर अॅम्बुलन्स आणि आरोग्यसेवा मिळत नाही आणि निरपरांधांचे बळी जात आहेत, असे ते म्हणाले.
