मरीन लाईन्स येथील निर्मला निकेतनजवळ भाजपचे नवे टोलेजंग प्रदेश मुख्यालय उभे राहणार आहे. अमित शहा यांच्या हस्ते या कार्यालयाचे उद्या भूमिपूजन होणार असतानाच या भूखंडाबाबत महत्त्वाचा दस्तावेज समोर आला आहे. पालिकेचा निवासी उद्दिष्टासाठी राखीव असलेला भूखंड अवघ्या 11 दिवसांत भाजपने पदरात पाडून घेतला आहे. एकनाथ रिअॅल्टर्स या बिल्डरने भाजपला हे डील करून दिले आहे.
नरीमन पॉइंट येथील एलआयसी मुख्यालयासमोर भाजपचे प्रदेश कार्यालय आहे. ही जागा अपुरी पडत असल्यामुळे नव्या जागेचा शोध सुरू होता. त्यानंतर चर्चगेट स्टेशनच्या परिसरातील महापालिकेची ही जागा भाजपच्या नजरेस पडली आणि भाजपने झटपट भूखंड पदरात पाडून घेतला.
जागा बँकेकडे गहाण
वासानी कुटुंबीयांकडील 46 टक्के भूभागाचे हक्क हे वेगवेगळ्या बँकांकडे महापालिकेची पूर्वपरवानगी न घेता तारण ठेवण्यात आले. जागेचे हस्तांतरण झालेले नसतानाही ही मालमत्ता विविध बँकांकडे तारण ठेवण्यात आली. पण संबंधित बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केली नसल्यामुळे बँकांनी या मालमत्तेचा हिस्सा ताब्यात घेतला. दरम्यान या जागेचे लीज (मक्ता कालावधी) 10 फेब्रुवारी 2001मध्ये संपलेला आहे. लीज नूतनीकरणासाठी दी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह फायनान्सने अर्ज केला होता. पण वासानी कुटुंबीयांकडून लीजच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज केला नव्हता. वासानी यांनी त्यांचे स्वतःचे मक्ता हक्क चार गुंतवणूकदार कंपन्यांना हस्तांतरित केले. या चार गुंतवणूकदार कंपन्यांनी परस्पर बँकांकडे मालमत्ता गहाण ठेवून अटींचा भंग केल्याचे मुंबई महापालिकेला आढळून आले. यावर महापालिका उपायुक्त (सुधार) यांच्याकडे 29 डिसेंबर 2017 रोजी सुनावणी झाली. पण चार गुंतवणूक पंपन्या व कर्जदार बँकांमध्ये मक्ता हक्कावरून वाद असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आले. नंतर या भूखंडाचा विषय थंड बस्त्यात होता. मात्र 2025मध्ये यात अचानक एकनाथ रिअॅल्टर्सची एंट्री झाली.
अमित शहा आज करणार भूमिपूजन
मरीन लाईन्स येथे वासानी चेंबर्स ब्लॉक नं. 9 या भूखंडावर भाजपच्या नवीन प्रदेश मुख्यालयाचे भूमिपूजन उद्या दुपारी 12 वाजता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्याहस्ते करण्यात येणार आहे.
- या 1377.79 चौ. मी. जागेचा 54 टक्के हिस्सा हा महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स कॉर्पोरेशन व 46 टक्के हिस्सा चंद्रकांत मनसुखलाल वासानी, अनंतराय वासानी, सुरेशचंद्र वासानी व मंगलबेन वासानी यांच्याकडे होता. ही जागा 11 फेब्रुवारी 1902 ते 12 फेब्रुवारी 2001 या 99 वर्षांच्या काळासाठी लीजवर दिली होती.
किती वेगाने झाला फाईलचा प्रवास…
एकनाथ रिअॅल्टर्सने बँकांकडे गहाण 46 टक्के भूखंड हस्तांतरणासाठी 1 एप्रिल 2025 रोजी मालमत्ता विभागाकडे अर्ज केला. त्याला 4 एप्रिल 2025 रोजी मंजुरी मिळाली.
महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स कॉर्पोरेशनकडून महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यात आलेली उर्वरित 54 टक्के जागाही लीजवर देण्यासाठी एकनाथ रिअॅल्टर्सचा अर्ज आला. त्यालाही तत्काळ मंजुरी दिली.
21 कोटी 25 लाख 18 हजार 170 रुपये इतके हस्तांतरण अधिमूल्य भरून ही जागा एकनाथ रिअॅल्टर्सने ताब्यात घेतली. पुढच्याच महिन्यात 21 मे 2025 रोजी अर्ज करून हा पूर्ण भूखंड भाजप प्रदेश मुख्यालयाकरिता हस्तांतरित करण्यासाठी प्रस्ताव दिला.
या अर्जाला दुसऱ्याच दिवशी 22 मे रोजी उपायुक्त (सुधार) यांनी मंजुरी दिली.
31 मे रोजी मक्ता हक्काचे हस्तांतरण पूर्ण झाले. त्यापोटी भाजपने 8 कोटी 91 लाख इतके शुल्क भरले.
