‘हायकोर्ट संविधानिक न्यायालय आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असेल तर अपेक्षित आहे की हायकोर्ट त्या प्रकरणापासून स्वतःला दूर ठेवेल,’ अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली आणि उत्तराखंड हायकोर्टाचा एक आदेश फेटाळला. कॉर्बेट टायगर रिझर्व्हमधील अवैध बांधकामाबद्दल वन सेवा अधिकारी राहुल यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यास उत्तराखंड हायकोर्टाने स्थगिती दिली. वास्तविक हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या अख्यारित असताना उत्तराखंड हायकोर्टाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. एवढेच नव्हे तर वन अधिकाऱ्याची रिट याचिका सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाकडून स्वतःकडे घेतली आणि अधिकाऱ्याला कोर्टाचा अवमान केल्याची नोटीस पाठवली. वन सेवा अधिकाऱ्याने हायकोर्टात जाणे आणि हायकोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करणे, याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘हायकोर्ट संविधानिक न्यायालय आहे, यात काही शंका नाही. मात्र जेव्हा या कोर्टात एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असेल तेव्हा हायकोर्टाने त्यापासून दूर रहावे असे अपेक्षित असते’ असे खंडपीठाने म्हटले.
