राज्यात नगरपालिका व नगर पंचायतीच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आज काही तासांत 220 हून अधिक शासन निर्णय जारी करण्याचा रेकॉर्ड करण्यात आला. यामध्ये महापालिकांसह नगर परिषद व नगर पंचायतींवर निधीची मुक्त उधळण करण्यात आली आहे.
बदल्या, नियुक्त्या, प्रतिनियुक्त्या, शासकीय तंत्रनिकेतनास मान्यता देण्याचे शासन निर्णय धडाधड जारी करण्यात आले. ब्राह्मण समाजासाठी स्थापन केलेल्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ, राजपूत समाजासाठी स्थापन केलेल्या वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ आणि आर्य वैश्य समाजासाठी स्थापन केलेल्या श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजना राबवण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे.
निधीचा पाऊस पाडला
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजने अंतर्गत 100 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पासाठी 187 कोटी 98 लाख रुपयांचा निधी, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱयांना रब्बीसाठी बियाणे खरेदीला 3 हजार 499 कोटी 84 लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगर पंचायतींना पाच कोटी रुपयांपासून दहा कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी देण्यात आला आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशिष्ट नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी निधी दिला आहे.
