उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने पुण्यात कोटय़वधी रुपयांचा जमीन घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले आहे. पुण्यातील कोरेगाव पार्कमधील 1800 कोटी रुपये किमतीचा महार वतनाचा भूखंड अवघ्या 300 कोटींना खरेदी केला. केवळ 500 रुपये मुद्रांक शुल्क भरून 40 एकर जमीन पार्थ पवार यांच्या कंपनीने पदरात पाडून घेतली. हे प्रकरण उघडकीस येताच तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना बळीचा बकरा करत निलंबित करण्यात आले आहे.
शिंदे आणि पवार या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय वेगवेगळय़ा प्रकरणांत सापडू लागले… यामागे मास्टरमाइंड कोण? फडणवीसांच्या नावाची चर्चा
जमीन खरेदीचे सर्व नियम बाजूला ठेवून पुण्याच्या कोरेगाव पार्कमधील 40 एकरांचा भूखंड बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत पार्थ पवार यांच्या कंपनीला देण्यात आल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. यानंतर शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी एक्स पोस्ट करत यासंदर्भात सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांना भूखंडाची खिरापत वाटण्यावरून प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी, हे डील 300 कोटींचे दाखवून, त्यावरचे 21 कोटीदेखील माफ केले. ही माफी फुकट नव्हती का, असा सवाल केला आहे. पार्थ पवार यांनी केलेल्या जमीन खरेदीवरून विरोधकांकडून होत असलेल्या गंभीर आरोपांची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्रफडणवीस यांनी तत्काळ चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या अमेडिया कंपनीने महार वतनाची जमीन खरेदी केली.
महार वतनाच्या जमिनीचा कायद्यानुसार व्यवहार करता येत नाही. वतनधारकाला जमीन विकली गेल्यास त्या किमतीचा काही भाग सरकारला नजराण्याच्या स्वरूपात द्यावा लागतो. मात्र, या व्यवहारातील कागदपत्रांमध्ये असा कोणताही उल्लेख नसल्याचे बोलले जातेय.
कागदोपत्री हा व्यवहार पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर या शीतल तेजवानी यांच्या कंपनीसोबत झाला असल्याचे भासवले असले, तरी प्रत्यक्षात अमेडिया कंपनीने मूळ गायकवाड आणि 274 जमीनमालकांसोबत खरेदी खत नोंदवले असल्याचे उघड झाले आहे.
या प्रकरणातील आर्थिक देवाणघेवाण, चेक, एनईएफटी व्यवहार किंवा बँक पुरावे हे नोंदणी दस्तावेजात जोडले गेले नाहीत, यावरून या व्यवहारातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आयटी पार्कच्या नावाखाली स्टॅम्प डय़ुटी माफी
जमिनीची खरेदी करताना आयटी पार्क उभारणीच्या नावाखाली सरकारकडून स्टँप डय़ुटी माफी मिळवली. 22 एप्रिल 2025 रोजी कंपनीने आयटी प्रकल्पाचा ठराव केला आणि फक्त दोन दिवसांत म्हणजे 24 एप्रिल रोजी उद्योग संचालनालयाने त्यावर स्टँप डय़ुटी माफ असा शेरा नोंदवला. इतक्या वेगाने झालेल्या प्रशासकीय हालचालींनी संशय निर्माण केला आहे. बाजारमूल्य 1800 कोटी रुपये असणाऱ्या जमिनीच्या या व्यवहारासाठी फक्त 500 रुपयांची स्टँप डय़ुटी भरल्याचे समोर आले आहे. संबंधित कंपनीला कोणताही पूर्वानुभव नाही तरीही सरकारी सवलती कशा मिळाल्या? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
तिघांवर एफआयआर; पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा नाही
अमेडिया एंटरप्राइजेस कंपनीचे भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील, जमीन विक्रीदार कुलमुखत्यारधारक शितल किशनसिंह तेजवानी आणि सब रजिस्ट्रार रवींद्र बाळकृष्ण तारू या तिघांवर रात्री उशिरा बावधन पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता आणि महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी याबाबत फिर्याद दिली. दरम्यान, अमेडिया कंपनीचे मुख्य भागीदार पार्थ पवार यांच्यावर मात्र गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
माझा दुरान्वयेही संबंध नाही, अजितदादांचे ‘तो मी नव्हेच!’
दोन-चार महिन्यांपूर्वी असे काहीतरी चालू असल्याचे माझ्या कानावर आले होते. कोणत्याही चुकीच्या गोष्टी करू नयेत, अशा सूचना मी दिल्या होत्या, पण मधल्या काळात काय झाले मला माहीत नाही. माझा या प्रकरणाशी दुरान्वयेदेखील संबंध नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. आजपर्यंत कधीही माझ्या जवळच्या किंवा दूरच्या नातेवाईकाला लाभ होईल, असे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिलेले नाहीत. मी कधीही अधिकाऱ्यांना फोन करून काही आदेश दिलेले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची जरूर चौकशी करावी. तो त्यांचा अधिकार आहे. त्यातील सत्यता पडताळून पाहणे हे सरकारचे कामच आहे, असे अजित पवार म्हणाले.
चौकशीसाठी समिती
पार्थ पवार यांच्या पुण्यातील 1800 कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, सदर प्रकरणासंदर्भात मी सर्व माहिती मागवली आहे. महसूल विभाग, आयजीआर, लँड रेकॉर्डस् याची सर्व माहिती मागितली आहे. योग्य ते चौकशीचे आदेशही मी दिलेले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार अशा कुठल्याही प्रकाराला पाठीशी घालतील असे माझे मत नाही. कुठेही अनियमितता झाली असेल तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे या मताचे आम्ही आहोत.
खडसेंचा न्याय पार्थ पवारांना लावणार का? –दानवे
भोसरी जमीन प्रकरणात आरोप होताच एकनाथ खडसे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, आता तोच न्याय या प्रकरणात लावणार लावणार का, असा सवाल अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केला. हा व्यवहार सरकार रद्द करणार का? स्टॅम्प डय़ुटी माफ करणाऱ्या उद्योग विभागाची चौकशी सरकार करणार का? चौकशी नेमके कोण करणार?, अशी सरबत्तीच दानवे यांनी केली. ही चौकशी कधीपर्यंत होणार आणि त्याचा अहवाल कधी येणार हेही स्पष्ट करावे, असे दानवे यांनी म्हटले आहे.
चौकशी होईपर्यंत अजित पवार यांनी राजीनामा द्यावा – एकनाथ खडसे
या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडून चौकशी करण्यात यावी. या जमीन व्यवहाराची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा. या व्यवहारात मोठय़ा प्रमाणावर बनवाबनवी झाली आहे. ही जमीन महार वतनाची आहे आणि अशा जमिनीच्या खरेदीसाठी महसूल आयुक्तांची परवानगी आवश्यक असते. हा व्यवहार बेकायदा असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे तो तत्काळ रद्द करून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांनी केली.
अजित पवारांवर दबाव; गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
कोरेगाव पार्क जमीन खरेदीप्रकरणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांच्यावर राजीनाम्यासाठीही दबाव वाढला आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अजित पवारांनी पदावरून दूर व्हावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी केली आहे. ‘फक्त अधिकाऱ्यांना बकरे बनवू नका, हिंमत असेल तर अजित पवारांवर कारवाई करा,’ असे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया म्हणाल्या, तर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी शिवसेना नेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.
महार वतन म्हणजे काय?
वतनी जमीन ही संकल्पना जुनी आहे. राजाची किंवा सरकारची चाकरी करणाऱ्या व्यक्तींना किंवा जनतेची कामे करणाऱ्या व्यक्तींना, पूर्वी त्या-त्या वेळच्या सत्ताधीशांकडून इनाम म्हणून जमिनी दिल्या जात. जात, देवस्थान, प्रशासकीय काम, रयत सेवा, सरकारी सेवा अशा वेगवेगळय़ा कामांसाठी इनामी जमिनी दिल्या जात. याच जमिनींना वतनी किंवा इनामी जमिनी म्हटले जाते. महार आणि रामोशी वतनी जमीन याचाच भाग आहेत. चाकरीत असेपर्यंत ही जमीन वंशपरंपरेने त्याच मूळ व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्तींनी वारसाहक्काने कसावी असे अपेक्षित होते. अशा जमिनीची विक्री करण्यावर किंवा ती हस्तांतरित करण्यावर पूर्वी निर्बंध होते. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर 1963 मध्ये सरकारने इनाम आणि वतने रद्द केली. हा निर्णय घेताना संबंधित जमिनी विशिष्ट नजराणा रक्कम भरून माजी वतनदारांना काही अटीशर्ती लागू करून पुन्हा देण्यात आल्या. साताबारावर तशी नोंद केली गेली. या जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय विकता येत नाहीत. अटींचा भंग केल्यास ती जमीन सरकारजमा करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतो. विक्रीची परवानगी देताना जिल्हाधिकारी नजराण्यापोटी जमिनीच्या मूल्याच्या 20 किंवा 50 टक्के रक्कम सरकारजमा करून घेतात. जमीन कोणत्या कामासाठी वापरण्यात येणार आहे त्यावर हे मूल्य ठरते. ज्या उद्देशासाठी जमीन पुन्हा दिली जाते त्यासाठीच तिचा वापर करण्याचे बंधन असते.
…तर व्यवहार कसा झाला – सुप्रिया सुळे
पुण्यातील जमिनीचं प्रकरण नेमपं काय आहे हे राज्याच्या सरकारने स्पष्ट केलं पाहिजे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्ट करायला पाहिजे. कारण सर्व संभ्रम आहे. या प्रकरणात माझे तीन प्रश्न आहेत. माझा पहिला प्रश्न आहे की, ही जमीन सरकारी होती, तर मग ती विकता येते का? जर विकता येत असेल तर नियमाप्रमाणे व्यवहार झाला का? दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा… तहसीलदार म्हणतात की, मी त्यावर स्वाक्षरी केली नाही, मग जर स्वाक्षरी केली नसेल तर व्यवहार कसा झाला?’, असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.
आत्या, मी काहीही चुकीचे केलेले नाही
सकाळीच पार्थ पवारांना फोन केला आणि विचारलं की, नेमका विषय काय आहे? जरा समजून तरी सांगा. त्यावर पार्थ याने ‘आत्या, मी काही चूक केली नाही’, असे मला सांगितले, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
21 कोटींचा महसूल बुडवला
पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणात 21 कोटी रुपये शासनाचा महसूल बुडाल्याची माहिती सहनोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी दिली आहे. दस्तांकित मिळकतीच्या रुपये 300 कोटींच्या व्यवहारावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाचे अनुच्छेद 25 (ब) प्रमाणे 5% + स्थानिक संस्था कर 1% + मेट्रो कर 1% असे एकूण 21 कोटी इतके मुद्रांक शुल्क देय होते. दस्तास जिल्हा उद्योग केंद्र, पुणे यांच्याकडील Letter of intent जोडले आहे. तसेच महसूल व वन विभागाकडील कलम 1 खालील अधिसूचना दि. 01/02/2024 जोडली आहे. त्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्क सवलत घेऊन रुपये 500/- इतक्या मुद्रांकावर दस्त नोंदविला आहे. तथापि जरी त्याप्रमाणे माफी अनुज्ञेय असली तरी 1% स्थानिक संस्था कर व 1% मेट्रो कर अशा एकूण रुपये 6 कोटी मुद्रांक शुल्काला माफी देय होत नाही, त्यामुळे दस्त क्र. 9018/2025 या दस्तामध्ये मुद्रांक शुल्काची हानी झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे म्हटले आहे.
अशी झाली सुरुवात
कोरेगाव पार्कची 40 एकर महार वतनी जमीन पुण्यातील पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने घेतली. या जमिनीच्या 273 मालकांकडून कधीही रद्द न होणारी पॉवर ऑफ अटर्नी लिहून घेण्यात आली. सोबत विक्रीचे अधिकारही घेण्यात आले.
19 वर्षांनंतर मालक बदलले
पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने हे सगळे 2006 मध्ये पूर्ण केले. त्यानंतर तब्बल 19 वर्षांनंतर अमेडियाने ही जमीन खरेदी केली. या कंपनीचा पत्ता सर्व्हे नंबर 132, बी 21 यशवंत घाडगे नगर, शिवाजीनगर पुणे – 411005 असा आहे.
मालक कोण?
अजित पवार यांचे थोरले चिरंजीव पार्थ पवार व पार्थ पवार यांचे मामेभाऊ दिग्विजय अमरसिंह पाटील हे अमेडिया कंपनीचे मालक आहेत. दिग्विजय हे माजी मंत्री राणा जगजितसिंह यांचे चुलत भाऊ आहेत.
अजितदादा आणि शिंदे गटाची मुख्यमंत्र्यांकडून कोंडी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अजितदादा गट आणि शिंदे गटाच्या लोकांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची काsंडी केली जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट सिडको जमीन घोटाळा प्रकरणात चांगलेच अडचणीत आले आहेत. त्यापाठोपाठ मुलगा पार्थ पवार याच्या जमीन व्यवहारामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार अडचणीत आले आहेत. स्टॅम्प डय़ुटी माफ करण्यावरून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या खात्याकडेही बोट दाखविले जात आहे.
अमेडियाची चलाखी
अमेडिया कंपनी वाहन दुरुस्ती, मोटरसायकल विक्री, घरगुती वापराच्या सामान विक्रीच्या व्यवसायात आहे, मात्र आयटी उपक्रमांशी संबंधित प्रकल्पांना मुद्रांक शुल्क माफ असल्याने कंपनीने लगेच आयटी क्षेत्रात प्रवेश केला. आयटी पार्क उभारणीचा ठराव केला.
निलंबनाचे दिले वेगळे कारण
बोपोडी येथील अॅग्रीकल्चर डेअरी या सरकारी संस्थेची जमीन खासगी व्यक्तीच्या नावे करण्याची गंभीर अनियमितता केल्याचे कारण देत पुणे शहरचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना तातडीने निलंबित करण्यात आले आहे. याबाबत दोन महिन्यांपूर्वी महसूल विभागाकडे तक्रार आली होती. त्यानुसार चौकशी करून विभागाने तहसीलदार येवले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.
