देशात प्रथमच डिजिटल प्रायव्हसीला औपचारिक कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. केंद्र सरकारने ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कायद्याचे’ नियम शुक्रवारी अधिसूचित केले आहेत. हे नियम टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, इंटरनेट इंटरमीडियरी, ई-कॉमर्स कंपन्या आणि सर्व डेटा हाताळणाऱ्या संस्थांना पुढील 18 महिन्यांत सर्व नियम पाळावे लागणार आहेत, अन्यथा त्यांना अत्यंत कडक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
दिल्लीमध्ये एक पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने काम करणारा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्थापन केला जाणार आहे. यात एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य असतील. नियमांचे उल्लंघन किंवा डेटा लीक झाल्यास हा बोर्ड दंडात्मक कारवाई करेल. या कायद्यामुळे हिंदुस्थानात प्रथमच डिजिटल गोपनीयतेला मजबूत आणि स्पष्ट संरक्षण मिळाले आहे.
काय आहे नवीन बदल?
कोणतीही कंपनी वापरकर्त्यांची परवानगी घेताना त्यांचा डेटा नेमका कसा आणि कुठे वापरला जाईल, याची स्पष्ट माहिती देणे बंधनकारक. युजर्स कधीही दिलेली परवानगी मागे घेऊ शकतात. माहितीबाबत हक्कभंग झाला असे वाटल्यास डेटा प्रोटेक्शन बोर्डात तक्रार करता येईल.
डेटा उल्लंघनाची माहिती समजताच 72 तासांत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड व संबंधित वापरकर्त्यांना कळविणे बंधनकारक आहे. लीक कसा झाला, त्याचा परिणाम काय, भविष्यातील धोके कोणते आणि ते कमी करण्यासाठी काय उपाय? हे सर्व तपशील द्यावे लागतील.
