अलिबाग तालुक्यातील 24 गावांची पाणीटंचाई मिटवणाऱ्या सांबरकुंड धरणाचे ग्रहण तब्बल 42 वर्षांनी सुटले आहे. या धरणासाठी आवश्यक असलेली 263 हेक्टर वनजमीन जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. जमीन हस्तांतरणाचे आदेश वनविभागाने 6 नोव्हेंबर रोजी काढल्याने या प्रकल्पाच्या मार्गातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे. या धरणामुळे फक्त 24 गावांतील पाणीप्रश्नच सुटणार नाही तर परिसरातील 4 हजार 314 हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार आहे.
अलिबाग तालुक्यातील रामराज, महाण परिसरात सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प प्रस्तावित आहे. 28 सप्टेंबर 1982 मध्ये या प्रकल्पाच्या 11.71 कोटींच्या मूळ अंदाजित खर्चाला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक हालचाली झाल्या नाहीत. त्यानंतर 13 वर्षांनी 1995 मध्ये 29.71 कोटी रुपये खर्चाची सुधारित मान्यता घेण्यात आली. काम सुरू न झाल्यामुळे पुन्हा ऑक्टोबर 2001 मध्ये 50.40 कोटी रुपयांची तिसऱ्यांदा मान्यता घेण्यात आली. या मान्यतेनंतरही धरणाच्या कामाचा शुभारंभ झाली नाही. परिणामी 2012-13 मध्ये 335.93 कोटी रुपयांचे प्रस्तावित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. त्यानंतर 6 मे 2020 रोजी 742 कोटींची पाचवी मान्यता देण्यात आली. यावेळी सर्व परवानग्या आणि भूसंपादन वेळेत झाल्यास हा प्रकल्प 2022 पर्यंत पूर्णत्वास येईल अशी अपेक्षा जलसंपदा विभागाने व्यक्त केली होती. मात्र यानंतरही धरण उभारणीसाठी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. यामुळे सध्या धरण उभारणीच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दोन कालवे
प्रकल्पासाठी जांभूळवाडी, खैरवाडी, सांबरकुंडवाडी येथील 103 हेक्टर जागेचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. धरणाची लांबी 730 मीटर असून उंची 38.78 मीटर असणार आहे. ज्यात 49.85 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा केला जाणार आहे. प्रकल्पामुळे 4 हजार 314 हेक्टर जमिनी सिंचनाखाली येणार असून 24 गावांना पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. दोन कालव्यांची कामेही हाती घेतली जाणार आहे.
सांबरकुंड धरण उभारणी करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. हेटवणे मध्यम लघु पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून धरण उभारण्यात येत आहे. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जागेचे भूसंपादन करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येत आहे. भूसंपादनात वनजमिनींचा मोठा अडसर होता, तो आता दूर झाला आहे.
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नागपूर यांनी सांबरकुंड मध्यम सिंचन प्रकल्पासाठी 263 हेक्टर वनजमीन वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यानंतर 6 नोव्हेंबर 2025 रोजी वनजमीन हस्तांतरणाचे आदेश वनविभागाने जारी केले आहे.
विस्थपितांचे रामराजमध्ये पुनर्वसन
विस्थापित कुटुंबांचे रामराज येथील राजेवाडी येथे पुनर्वसन केले जाणार आहे. यासाठी 16 हेक्टर भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्यावर सुमारे 300 घरे बांधून दिली जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी संपादित होणाऱ्या जागेच्या भूसंपादनासाठीचा 2013 साली निवाडा प्रसिद्ध झाला होता.
