देशातील अणुऊर्जेचे क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. त्यासाठीचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. ते मंजूर झाल्यास खासगी कंपन्यांना देशात अणुउैर्जा केंद्र उभारण्याची परवानगी मिळेल. हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. त्यात या विधेयकाशिवाय 10 विधेयक मांडण्यात येणार आहेत.
लोकसभा बुलेटीनमधून हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या विधेयकांची माहिती देण्यात आली आहे. त्यात ‘अणुऊर्जा विधेयक 2025’ या महत्त्वाच्या विधेयकाचा समावेश आहे. सध्या देशात अणुऊर्जा केंद्र हे केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कंपन्याच उभारतात. याशिवाय 131वी घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यत येणार आहे. त्यात चंदीगड केंद्र शासित प्रदेशाला राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 240च्या अंतर्गत आणले जाईल. त्यानुसार राष्ट्रपतींना इतर केंद्र शासित प्रदेशांप्रमाणे नियंत्रित करण्याचे अधिकार मिळतील. चंदीगडसाठी स्वतंत्र प्रशासक देखील नियुक्त होऊ शकतो, अशी तरतूद विधेयकात आहे.
शेअर बाजार, गुंतवणुकीसाठी एकच कायदा
सेबी अॅक्ट, डिपॉझिटरी अॅक्ट आणि सिक्युरिटीज काँट्रक्ट अॅक्ट यांना ‘सिक्युरिटीज मार्केट कोड’ या एकाच कायद्यांतर्गत आणण्यात येणार आहे. तीन कायदे संपुष्टात आणून त्याऐवजी एकच कायदा ठेवणे, हा सरकारचा हेतू आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात 10 विधेयके मांडणार
अणुऊर्जा विधेयक 2025, उच्च शिक्षण आयोग, राष्ट्रीय महामार्ग (दुरुस्ती), कार्पोरेट लॉ (दुरुस्ती), सिक्युरिटीज मार्पेट कोड 2025, मणिपूर जीएसटी (दुरुस्ती), घटनादुरुस्ती (131 वी), रिपीलिंग अँड अमेंडमेंट, विमा कायदा (दुरुस्ती), आर्बिटरेशन अँड कॉन्सिलिएशन.
उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना
देशात ‘उच्च शिक्षण आयोग’ स्थापन करण्यासंदर्भातील दुसरे महत्त्वपूर्ण विधेयक देखील मांडण्यात येणार आहे. यूजीसी, एआयसीटीई, एनसीटीई यासारख्या उच्च शिक्षण क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणाऱया विविध संस्था संपुष्टात येऊन त्याऐवजी एकाच आयोगाशी त्यांना जोडण्यात येईल, असे या विधेयकाद्वारे प्रस्तावित आहे.
