गृहनिर्माण विभागातून महिनाभरापूर्वी अपील अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याची पुन्हा त्याच पदावर नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्ती करण्याचा घाट विभागाने घातला आहे. सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार पद्धतीने सेवा घेण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयाला बगल देऊन नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे.
म्हाडामध्ये अपील अधिकारी हे नियमित पद आहे. या पदावर कार्यरत असलेला अधिकारी 31 ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयातून सेवानिवृत्त झाला. त्यामुळे रिक्त झालेल्या या जागेवर पुन्हा त्याच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची वर्णी लावण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने ही नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे या अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या 17 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी नेमणूक करताना विहित पद्धतीने जाहिरात देऊन पात्र सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांकडून अर्ज मागवले पाहिजेत. प्राप्त अर्जातून पात्र उमेदवारांची निवड करून त्याची नामिकासूची (पॅनल) तयार करण्यात यावी. या नामिकासूचीतील व्यक्तीमधूनच करार पद्धतीने उमेदवाराची नियुक्ती करावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. मात्र नियमांना बगल दिल्यामुळे ही नियुक्ती बेकायदेशीर ठरणार आहे.
नियुक्तीच बेकायदा ठरणार
तरीही या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची कंत्राटी पद्धतीने वर्णी लावण्याचे प्रयत्न उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहेत. त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय नजरेआड केला आहे. अपील अधिकारी पद कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी विभागाने जाहिरात दिलेली नाही. त्यामुळे गृहनिर्माण विभागाकडे पात्र उमेदवारांची नावांची सूची नाही. परिणामी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची कंत्राटी पद्धतीने होऊ घातलेली नियुक्ती बेकादेशीर ठरत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
