महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी ठरवणार आहे. 44 नगरपालिका, 11 नगरपंचायती, 20 जिल्हा परिषदा आणि नागपूर व चंद्रपूर या दोन महापालिकांच्या निवडणुकीत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे या निवडणुका कोर्टाच्या कचाटय़ात सापडल्या आहेत. आरक्षण मर्यादेत न ठेवल्यास निवडणुका रोखू, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे असल्याने मंगळवारच्या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे अनेक जिल्हा परिषदा आणि पालिकांच्या निवडणुकांतील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर गेले आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2021 मधील आदेशाचे उल्लंघन आहे. याकडे लक्ष वेधत विकास गवळी यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती सुर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला फटकारले होते. आरक्षण मर्यादा ओलांडली तर निवडणुका रोखू, असा निर्वाणीचा इशारा खंडपीठाने दिला आणि भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या आठवडयात निवडणूक आयोग आणि सरकारने वाढीव वेळ मागितला. उर्वरित निवडणुकांची अधिसूचना तूर्तास काढणार नसल्याची हमी निवडणूक आयोग आणि सरकारने दिली होती. त्यामुळे मंगळवारची सुनावणी सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार आहे.
