भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासामुळे सर्वसामान्य लोक भीतीच्या छायेत आहेत. गेल्या वर्षभरात राज्याच्या ग्रामीण भागातील सात लाख लोकांना कुत्रे चावले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारला खडबडून जाग आली असून भटक्या कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला दिल्यास श्वानप्रेमींना यापुढे दंड ठोठावण्याचे निर्देश राज्य सरकारने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या नगर विकास विभागाने महापालिकांना कुत्र्यांच्या संख्येवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश परिपत्रकाद्वारे महापालिकांना दिले आहेत. राज्य शासनाच्या सर्व सूचनांचे सर्व महानगर पालिका, सर्व नगर परिषदा, सर्व नगरपंचायतींनी पालन करावे. या आदेशांचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकाऱयांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व महानगरपालिकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात सुसज्ज पशुवैद्यकीय रुग्णालय उभारून सर्व रुग्णालयांनी अँटी रेबीज लस, आणि इन्युनोग्लोबुलिनचा साठा ठेवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान नको
या सर्व सूचनांचे सर्व महानगर पालिका, सर्व नगर परिषदा, सर्व नगरपंचायतींनी पालन करावे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची काळजी घ्यावी. या आदेशांचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकाऱयांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरण्यात येणार आहे. शैक्षणिक संस्था, खासगी रुग्णालये, सार्वजनिक रुग्णालये, क्रीडा संकुल, बस स्टँड, रेल्वे स्टेशनच्या परिसरात आढळणाऱया प्रत्येक भटक्या कुत्र्याला त्वरित पकडून त्याचे निर्बिजीकरण आणि लसीकरण करून निवाऱयांमध्ये न्यावे. अशा भटक्या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडले जाणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
खाण्याच्या जागा निश्चित करा
राज्यात भटक्या कुत्र्यांच्या खाण्यासाठी जागा निश्चित कराव्यात आणि त्याच जागेवर भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यात येत आहे याची खातरजमा करावी. इतर मोकळ्या ठिकाणी खायला देणाऱ्यांच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेशही नगर विकास विभागाने दिले आहेत.
