राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांच्या इमारतींची दुरवस्था झाली असून 100 वर्षे जुन्या इमारतींना हेरिटेज वास्तूचा दर्जा देण्यास दिरंगाई करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फैलावर घेतले. न्यायालयाने 2017 साली याबाबत आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, न्यायालयीन आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्यास खपवून घेणार नाही, राज्यातील न्यायालयांची जरा अवस्था बघा, असे फटकारत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने सरकारला खडे बोल सुनावले.
विदर्भातील न्यायालयीन इमारती पुरातन असल्याने त्यांना हेरिटेजचा दर्जा देण्यात यावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. मात्र केवळ विदर्भच नाही तर राज्यातील इतर न्यायालयांच्या इमारतीदेखील पुरातन असून त्यांनाही हेरिटेज दर्जा मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे या याचिकेवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
