सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ठामपणे सांगितले की, देशभरात मतदार यादीचे स्पेशल इंटेन्सिव रिझर्व्हेशन (Special Intensive Revision – SIR) करण्याची शक्ती निवडणूक आयोगाला (EC) घटनात्मक आणि वैधानिकरित्या (statutorily) प्राप्त आहे आणि न्यायालय ही प्रक्रिया थांबवणार नाही. त्याच वेळी, कोणतीही अनियमितता निदर्शनास आल्यास सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याचे आश्वासनही न्यायालयाने दिले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने SIR च्या औचित्यावर (justification) प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे युक्तिवाद फेटाळून लावले. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही प्रक्रिया सुधारित केल्यानंतर मतदार यादीच्या अद्ययावतीकरणाविरुद्ध एकही आक्षेप दाखल झालेला नाही.
राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) खासदार मनोज झा यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी SIR च्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे युक्तिवाद सुरू केले. ते म्हणाले की, लाखो निरक्षर लोक आहेत जे मतदार गणना फॉर्म भरू शकत नाहीत आणि हे फॉर्म मतदारांना वगळण्याचे साधन बनले आहेत.
‘मतदाराला गणना फॉर्म भरण्यास सांगायची गरजच काय? एखादी व्यक्ती या देशाची नागरिक आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला कोणी दिला? आधार कार्डवर निवासाचे ठिकाण आणि जन्मतारीख नमूद केलेली असते, जी १८ वर्षांवरील व्यक्तीने स्वतः या देशाचा नागरिक असल्याची घोषणा केल्यास मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी पुरेशी असावी’, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले, ‘सिब्बल, तुम्हाला दिल्लीत निवडणुका लढवण्याचा अनुभव आहे, जिथे अनेक लोक मतदान करत नाहीत. पण ग्रामीण भागात निवडणुका एक उत्सव असतात. तिथे प्रत्येकजण आपल्या मताबाबत जागरूक असतो. जास्तीत जास्त लोक सहभागी होतात आणि गावाचा रहिवासी कोण आहे हे प्रत्येकाला माहीत असते.’
मुख्य न्यायमूर्तींनी बिहारचे उदाहरण दिले; म्हणाले, स्थानिक स्तरावर कोणताही परिणाम नाही
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, असा पुनरीक्षण कार्यक्रम या देशात यापूर्वी कधीही आयोजित करण्यात आला नव्हता, कारण स्वातंत्र्यलढ्याच्या दिवसांपासून आपला ‘पूर्ण स्वराज’चा मंत्र समावेशक (inclusionary) होता, बहिष्कृत (exclusionary) करणारा नव्हता. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, ‘२०१२ आणि २०१४ मध्ये मतदारांची संख्या एकूण प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा जास्त झाली होती, हे रेकॉर्डवर आहे. मतदार यादी दुरुस्त करणे आवश्यक नाही का? जर निवडणूक आयोगाला एखाद्याच्या नागरिकत्वावर शंका असेल, तर त्यांना त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार नाही का? जर निवडणूक आयोगाने आक्रमकपणे मतदार यादीचे पुनरीक्षण केले, तर काही नावे वगळली जातीलच.’
मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितले की, बिहारमधील मतदार यादीचे SIR हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.
‘सुरुवातीला, कोट्यवधी मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. आम्ही प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी काही निर्देश दिले. शेवटी काय झाले? मतदार यादीतून वगळलेल्यांमध्ये मृत झालेले किंवा बाहेर स्थलांतरित झालेले लोक आढळले. कोणीही आक्षेप दाखल केला नाही. जमिनीवर आम्हाला कोणताही विपरीत परिणाम आढळला नाही’, असे ते म्हणाले.
खंडपीठाच्या या निरीक्षणांमुळे सिब्बल यांनी SIR च्या नकारात्मक परिणावांवरून लक्ष हटवून त्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. ‘प्रक्रिया समावेशक असावी आणि नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी मतदारांवर लादली जाऊ नये. जर एखादा मतदार संशयास्पद असेल, तर त्याचे प्रकरण नागरिकत्वाचा मुद्दा निश्चित करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवले जावे. बूथ लेव्हल ऑफिसरला (BLO) मतदाराच्या नागरिकत्वाची चौकशी करण्याचा कोणताही अधिकार नाही’, असे ते म्हणाले. या प्रकरणावर गुरुवारी (आज) सुनावणी सुरू राहील.
