सोशल मीडिया यूटय़ूबवरील अॅडल्ट व्हिडीओ पाहण्यापूर्वी युजरचे वय पडताळण्यात यावे. त्यासाठी आधार कार्ड किंवा इतर पुरावा मागितला जाऊ शकतो, असा सल्ला सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सरकारला दिला. अॅडल्ट पंटेंटसाठी कोणाला तरी जबाबदारी घ्यावी लागेल, असे सांगून केंद्र सरकारला चार आठवडय़ांमध्ये नियमावली तयार करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ‘इंडिया गॉट लेटेंट’ या शोदरम्यान केलेल्या अश्लील टिप्पणींवरून ‘यूटय़ूबर’ समय रैना, रणवीर अलाहाबादियासह काहींवर देशभरात दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्यासंदर्भात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत. त्यांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला सूचना केली.
