सह्याद्री वाचवा मोहिमेंतर्गत माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडाणी प्रकरण उघडकीस आणले होते. जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे या दोघांची अन्य जिह्यात जमीन असल्याने महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायदा 1961 चे कलम 14 नुसार त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर नसल्याने या दोघांबाबत प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला गेला.
त्यानुसार अपर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांच्यासमोर बुधवार (दि. 26) रोजी सुनावणी झाली. यावेळी वळवी आणि कुटुंबीय अनुपस्थित होते, तर मोरे उपस्थित होते. याप्रकरणी आता 15 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील 620 एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांवरून उघडकीस आणले होते. त्यानंतर 6 नोव्हेंबर 2025च्या शासननिर्णयानुसार अपर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांची याप्रकरणी चौकशी, सुनावणीसाठी नियुक्ती करण्यात आली. 26 नोव्हेंबर रोजी चंद्रकांत वळवी, संगीता चंद्रकांत वळवी, अरमान चंद्रकांत वळवी, आदित्य चंद्रकांत वळवी यांना कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती.
