संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सलग दुसऱया दिवशी विरोधकांनी कडाक्याच्या थंडीत सरकारला घाम पह्डला. ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’ अशा घोषणांनी दोन्ही सभागृहे दणाणून गेली. एसआयआर आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून जोरदार घोषणाबाजी झाल्यानंतर अखेर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, विरोधकांच्या रेटय़ापुढे नमते घेत सरकार चर्चेला तयार झाले आहे.
निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनर्रिक्षण’वर (एसआयआर) तत्काळ चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधकांनी दोन दिवसांपासून लावून धरली आहे. आजही लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांचे सदस्य जोरदार नारेबाजी करत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या समोरील वेलमध्ये धडकले. ‘व्होट चोर, गद्दी छोड’ अशा घोषणा देत शिवसेना, काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी ‘एसआयआर’वर चर्चा करण्याची मागणी केली. सरकारने चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र विरोधकांनी हा महत्त्वाचा मुद्दा असून तत्काळ चर्चेचा आग्रह कायम ठेवला. या गदारोळात लोकसभेचे कामकाज दोन वेळा स्थगित करावे लागले. त्यानंतर दोन वाजता दिवसभरासाठी लोकसभा तहकूब करण्यात आली.
राज्यसभेतही विरोधकांनी सरकारला ‘एसआयआर’ आणि ‘संचार साथी’च्या सक्तीवरून धारेवर धरले. विरोधकांनी तत्काळ चर्चेच्या मागणीसाठी गदारोळ घातला. डीएमकेचे सदस्य तिरुची शिवा यांनी मतदार याद्यांमध्ये सुधारणांवर चर्चा करण्याच्या मागणीसाठी स्थगन प्रस्ताव दिला होता, मात्र विरोधी पक्षांच्या सदस्यांच्या घोषणाबाजीनंतरही सभापतींनी कामकाज सुरू ठेवले. विरोधक माघार घेत नसल्याचे बघून सर्वप्रथम 2 वाजेपर्यंत कामकाज स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर कामकाज सुरू झाल्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला. विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर राज्यसभेत मणिपूर जीएसटी विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
चर्चेपासून सरकारला कोणी रोखले? वेणुगोपाल
काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले की, सरकारने चर्चेसाठी तयारी दर्शविली पाहिजे. संपूर्ण विरोधक चर्चेची मागणी करत आहेत, मात्र चर्चेपासून सरकारला कोणती गोष्ट रोखत आहे? गेले सत्रदेखील सरकारच्या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे वाया गेले होते.
सरकारची चर्चेची तयारी नाही – खरगे
मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, विरोधी पक्ष ‘एसआयआर’च्या मुद्दय़ावर गंभीर आहे. त्यावर चर्चेची मागणी आम्ही करत आहोत, मात्र सभापतींनी चर्चेला मंजुरी दिली नाही. सरकारही चर्चेसाठी तयार नाही. हे देशासाठी दुर्दैवी आहे. आम्ही या मुद्दय़ावर यापुढेही लढत राहणार.
केरळबाबत आयोगाला कोर्टाचे निर्देश
केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी मतदान होत असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने केरळमध्ये ‘एसआयआर’ला मुदतवाढ देण्याचा विचार करावा, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तामीळनाडूमध्ये एसआयआरसंबंधी याचिकांवर 4 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
n विरोधकांनी कामकाज सुरू होण्यापूर्वी संसदेच्या परिसरात तीव्र निदर्शने केली. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी, खासदार प्रियंका गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांचे सदस्य त्यात सहभागी झाले होते. ‘एसआयआर हा सर्वात मोठा घोटाळा आहे’, ‘एसआयआर तत्काळ थांबवावे’, ‘एसआयआर म्हणजे मतचोरी’ असे बॅनर्स निदर्शने करणाऱया खासदारांच्या हातात होते.
n सर्व विरोधी पक्षांनी ‘एसआयआर’वर चर्चा करण्याची मागणी लावून धरली. त्यामुळे मोदी सरकारला झुकावे लागले. सरकारने चर्चा करण्यास संमती दिली असून 9 डिसेंबरला लोकसभेत दहा तास चर्चा होणार आहे. याला थेट ‘एसआयआर’वर चर्चा असे न म्हणता ‘निवडणूक सुधारणा’ या विषयावर ही चर्चा होणार आहे. लोकसभेचे कामकाज होत नसल्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती.
