वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढणीचे काम वर्षानुवर्षे रखडत असून, जलसंपदा विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाची निष्क्रियता चव्हाट्यावर आली आहे. पावसाळ्यानंतर तातडीची असलेली ही कामे निधी, नियोजन आणि यंत्रणाअभावी खोळंबली आहेत. नागरिकांनी वर्षभर मागणी करूनही कामाला गती मिळत नसल्याने जनतेत प्रशासनाबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढणीसाठी वारंवार मागणी करूनही प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. कामासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री नाही, निधी नाही आणि जर काही उपलब्ध झालेच तर राजकीय दबावामुळे ती यंत्रणा इतर ठिकाणी पाठवली जाते, असा थेट आरोप नागरिक करत आहेत. गाळ काढणीसाठी तीन टप्पे निश्चित केले असले तरी कामाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी पूर्णपणे गोंधळलेली आहे. ज्या भागातील गाळ काढला जातो, तेथे काही महिन्यांतच पुन्हा गाळ साचतो. विभाग मात्र वर्षानुवर्षे त्याच चुका करत आहे.
वेळेवर निधी मिळत नसल्याने काम सुरू व्हायला नेहमीच उशीर होतो. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून मागणी असूनसुद्धा काम नोव्हेंबरपर्यंत सुरू झाले नाही. गाळ काढणीसाठी मागवलेले १५ डंपर आणि चार पोकलेन पश्चिम महाराष्ट्रात पाठवण्यात आले आणि ते कधीच परत आले नाहीत. नागरिकांनी आवाज उठवल्यानंतरही विभागाकडून केवळ आश्वासने देण्यात आली; प्रत्यक्षात मात्र काहीच झालेले नाही.
एकीकडे जलसंपदा विभागाची निष्क्रियता असतानाच, चिपळूण नगरपालिकेच्या दिरंगाईमुळेही कामे खोळंबली आहेत. चिपळूणचे मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी पालकमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेतल्यानंतर शिवनदीतील गाळ काढणीसाठी २० लाखांचा निधी देण्याचे जाहीर झाले. यावेळी मोठ्या आकाराचे पोकलेन घेण्यासाठी पालिकेने प्रस्ताव पाठवावा, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, पालिकेने तो प्रस्ताव अद्याप पाठवलेलाच नाही, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढणे हे आता नुसतेच बोलून होता कामा नये, अशी स्पष्ट भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे. यावर्षी गाळ काढण्याचे योग्य आणि प्रभावी नियोजन करण्याची मागणी होत आहे. पालकमंत्री उदय सामंत आणि प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांनी तातडीने यात लक्ष घालून कामाला गती द्यावी. शासनाकडून वेळेवर पैसे येत नसतील किंवा गाळ काढण्यासाठी शासनाकडे निधी नसेल, तर हे काम लोकसहभागातून करावे, अशी सूचनाही जनतेने केली आहे. प्रशासन व राजकारण्यांच्या केवळ आश्वासनांवर धूळफेक केली जात असल्याबद्दल जनतेत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. निधी नियोजन आणि यंत्रणाअभावी नागरिकांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत.
