न्यायालयीन व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढवण्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. प्रत्येक राज्यात सक्रिय असणाऱ्या बार कौन्सिलमध्ये महिला वकिलांना 30 टक्के आरक्षण देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ज्या राज्य बार कौन्सिलच्या निवडणुका अद्याप अधिसूचित झालेल्या नाहीत, अशा बार कौन्सिलमध्ये 30 टक्के जागांवर महिला वकिलांचे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सध्या विविध क्षेत्रांमध्ये महिलांना हक्काचे स्थान मिळाले आहे. मात्र महिलांच्या हक्कासाठी कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या महिला वकिलांना बार कौन्सिलमध्ये आरक्षण नव्हते. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतला आणि राज्यांच्या पातळीवर सक्रिय असलेल्या बार कौन्सिलमध्ये 30 टक्के महिला आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला आहे.
न्यायालयाने चालू वर्षासाठी 20 टक्के जागा महिला सदस्यांच्या निवडणुकीद्वारे आणि 10 टक्के जागा सहपर्यायाद्वारे भराव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ज्या बार कौन्सिलमध्ये महिलांची संख्या अपुरी असू शकते, अशा बार कौन्सिलबाबत सहपर्यायाचा प्रस्ताव न्यायालयाने ठेवला आहे.
हिंदुस्थानचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने महिला आरक्षणासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर हा आदेश दिला आहे. गेल्या आठवड्यात, न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला राज्य बार कौन्सिलमध्ये 30 टक्के महिलांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सांगितले होते.
