>> डॉ. जयदेवी पवार
भारतामध्ये अग्निसुरक्षेची परिस्थिती किती चिंताजनक आहे, हे गोव्यातील नाईट क्लबमध्ये घडलेल्या अग्निकांडातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता धोक्याचे व्यवस्थापन गरजेचे आहे आणि ही एक सामूहिक प्रािक्रिया आहे.
गोव्यातील एका नाईट क्लबमध्ये घडलेल्या अग्निकांडाने पुन्हा एकदा हॉटेल उद्योग, प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिकांना अवाक केले आहे. एका तुलनेने मर्यादित जागेत झालेल्या आगीचे रूप इतक्या वेगात भीषण कसे बनले, हे पाहताना धक्काच बसतो. प्राथमिक तपासात असा निष्कर्ष निघाला की, मृतांची संख्या वाढण्याचा संबंध आगीपेक्षा दाट धूर, विषारी वायू आणि ऑक्सिजन कमी झालेल्या वातावरणाशी अधिक आहे. रात्री मजा करण्यासाठी एकत्र आलेल्या तरुण-तरुणींना काही मिनिटांतच श्वास थांबवणारा हा धूर मृत्यूच्या विळख्यात अडकवून गेला.
क्लबसारख्या ठिकाणी संगीत, प्रकाशयोजना आणि कृत्रिम सजावटींचा मोठा वापर असतो. अशा साहित्याच्या ज्वलनातून निर्माण होणारे रासायनिक धूरकण काही क्षणांतच संपूर्ण हॉल व्यापतात. याबाबतची संशोधने असे सांगतात की, जगभरातील अग्निकांडांत तब्बल 70 ते 80 टक्के मृत्यू धूर आणि विषारी वायूंमुळे होतात. या घटनेतही तीच पुनरावृत्ती दिसून आली. धुराची दिशा कशी बदलत गेली आणि तळभागात असलेल्या लोकांचा बाहेर जाण्याचा मार्ग कसा रोखला गेला, हे पाहताना प्रशासनाला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागत आहे. धूर इतका घातक का ठरतो, हे समजून घेतले तर अशा दुर्घटना टाळण्याची शक्यता वाढते.
धूर म्हणजे फक्त काळसर दर्प नव्हे, त्यात कार्बन मोनोऑक्साइड, हायड्रोजन सायनाइड, फॉस्जीन आणि असंख्य रासायनिक कण मिसळलेले असतात. हे कण श्वसनातून रक्तप्रवाहात जातात आणि प्राणवायू वाहून नेण्याची शरीराची क्षमता काही मिनिटांतच बाधित करतात. अशा वेळी व्यक्ती बेशुद्ध पडते आणि काही वेळातच हृदयािढया थांबते. बंदिस्त जागेत हा धूर क्षणार्धात वरच्या थरात पोहोचतो आणि नंतर खाली दाबून ठेवतो. त्यामुळे लोक उभे राहून पळण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा अधिक धूर श्वासात जातो आणि ढकलाढकलीत काही वेळा लोक चेंगरून मरतात किंवा दिशाहीन होऊन जागेवरच कोसळतात. या क्लबच्या आतल्या संरचनेत वायू विसर्ग यंत्रणा सक्षम नव्हती, स्प्रिंकलर किंवा धूरशोधक अलार्मही योग्य स्थितीत नव्हते, असे आरंभीच्या अहवालांत दिसते.
कोणत्याही सार्वजनिक इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रांची उपलब्धता, त्यांची नियमित चाचणी आणि प्रशिक्षित कर्मचारी ही मूलभूत गोष्ट आहे, पण येथे या सर्व गोष्टींचा अभाव मृत्यूंचे प्रमाण वाढवून गेला. भारतामध्ये अग्निसुरक्षेची परिस्थिती एकंदरीत चिंताजनक आहे. अलीकडील सर्वेक्षणांनुसार देशातील 95 टक्के सार्वजनिक आणि व्यावसायिक इमारतींमध्ये अग्निरोधक सुविधा सक्षम नसतात, अपुऱया असतात किंवा अस्तित्वातच नसतात. मोठय़ा शहरांत उंच इमारतींची संख्या वाढली आहे, परंतु त्यांच्या बांधकामात राष्ट्रीय इमारत संहितेतील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले आहे का, याची खात्री करणारी यंत्रणाच मुळी सक्षम नाहीये. परवानग्या मिळताना कागदोपत्री तपासणी होते, त्यानंतर व्यवस्था शिथिल होते. क्लब, रेस्टॉरंट, थिएटर, ऑफिस, इतकेच काय रुग्णालयांमध्येही सर्वत्र हीच परिस्थिती आहे. दहा-वीस हजार रुपयांच्या दंडाने अथवा एक-दोन दिवसांच्या सील कारवाईने प्रकरण शांत केले जाते. वास्तविक, सुरक्षा म्हणजे खर्च वाढवणारी तांत्रिक जबाबदारी नाही, ती प्रत्येक जिवाची, प्रत्येक कुटुंबाची आणि शेवटी प्रत्येक समाजाची जबाबदारी आहे, याची जाणीव उद्योगपतींपासून नगरपालिकेपर्यंत कोणालाच नसते, ही शोकांतिका आहे.
आग लागल्यानंतर काही मिनिटांत परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर जाते. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपायांची महत्ता अधिक आहे. बंदिस्त जागेत गेल्यावर बाहेर पडण्याचे दोन मार्ग शोधून ठेवणे, आग लागून धूर वाढू लागल्यास जमिनीच्या जवळ तोंड ठेवून पुढे जाणे, ओलसर कापडाने तोंड-नाक झाकणे आणि लिफ्ट टाळणे या सामान्य गोष्टींची माहिती सर्वांना असायलाच हवी. पण प्रत्यक्षात घाबराट, भीती आणि दिशाभूल यांचा जोर इतका असतो की, लोक स्वतलाही वाचवू शकत नाहीत. सार्वजनिक जागांत नियमित मॉक ड्रिल, कर्मचारी प्रशिक्षण, स्मॉग अलार्मची तपासणी, स्प्रिंकलरची कार्यस्थिती आणि अग्निशमन दलाशी तत्काळ संपर्क यांसारख्या गोष्टी अनिवार्य व्हायला हव्यात, पण हॉटेल उद्योगात बहुतेक वेळा याकडे `अडथळा’ म्हणूनच पाहिले जाते. नागरी संस्था आणि अग्निशमन विभागाकडे सक्षम कर्मचारी व आधुनिक उपकरणांची कमतरता आहे त्यामागे आर्थिक अडचण आणि प्रशासकीय अनास्था ही कारणे आहेत. मात्र या अडचणींच्या सावलीत शेकडो जिवांची जबाबदारी ढकलून देणे ही गंभीर चूक ठरते.
गोव्याच्या दुर्घटनेने नागरिकांनाही स्वतची भूमिका पुन्हा तपासण्याची वेळ आणली आहे. मनोरंजनस्थळी जाताना तिथे सुरक्षा उपलब्ध आहे का, निर्गमन मार्ग स्पष्ट आहे का, करमणुकीची जागा अत्यंत गर्दीने भरलेली आहे का, याची खातरजमा करणे आता दैनंदिन सवयीचा भाग व्हायला हवा. आपण ज्या जागेत बसलो आहोत ती अग्निरोधक आहे का, शिडी कुठे आहे, धूर-अलार्म दिसतो का, स्प्रिंकलरची उपस्थिती आहे का, हे तपासणे काही क्षणांचे काम आहे. त्या क्षणांनी भविष्यकालीन धोका टळू शकतो, पण बहुतेकदा नागरिकच याबाबत अनभिज्ञ तरी असतात किंवा दुर्लक्ष तरी करतात. व्यवस्थापनालाही सुरक्षिततेची आठवण करून देत नाहीत.
बहुतेकदा समारंभांना-कार्पामांना, पिकनिकला किंवा पाटर्य़ांना जाणाऱया लोकांच्या अपेक्षा आराम, संगीत, उत्साह यावर केंद्रित असतात, पण सुरक्षितता हादेखील मनोरंजनाचा अनिवार्य आधार आहे, हे समजून घ्यायला हवे. सरकारला या घटनेनंतर कठोर पुनरावलोकन करणे गरजेचे आहे. क्लब, बार, रेस्टॉरंट, हॉटेल्स यांचे परवाने देताना अग्निसुरक्षा तपासणी केवळ औपचारिक राहू नये. परवानगी देणाऱया अधिकाऱयांना उत्तरदायी धरायला हवे. तसेच अग्निशमन दलाला अत्याधुनिक उपकरणे, थर्मल कॅमेरे, धूर सेन्सर, उच्च क्षमतेची पंप प्रणाली आणि पुरेसे प्रशिक्षित कर्मचारी पुरवणेही गरजेचे आहे. महापालिका, पर्यटन विभाग आणि पोलीस यांच्यात समन्वयाची यंत्रणा तयार केली तर दुर्घटना नियंत्रण प्रभावी होऊ शकेल. धोक्याचे व्यवस्थापन ही एक सामूहिक प्रािढया आहे, केवळ एक-दोन विभागांचे काम नाही, हाच या प्रकरणाचा धडा आहे.
(लेखिका सामाजिक प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत.)
