उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात अशा काही राज्यांत लव्ह जिहाद आणि बळजबरीने धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदा बनवण्यात आला आहे. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंचाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक यांनीही या कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल केली आहे. लव जिहाद आणि बळजबरीने धर्मांतर कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. जमिएत- उलेमा- ए- हिंद आणि सिटीजन फॉर जस्टिस अँड पीस या संघटनांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. तसेच कायद्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि व्यक्तिगत अधिकार प्रभावित होऊ शकतात, असे कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता सर्व पक्षांची बाजू ऐकून निर्णय देणार आहे. या याचिका आणि कायद्याच्या बाजूने आलेल्या जावेद मलिक यांच्या याचिकेवर न्यायालयात एकत्रित सुनावणी होईल.
सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आता 28 जानेवारी रोजी सुनावणी होईल. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवडय़ात होईल, असे सांगितले. तसेच लव्ह जिहाद कायद्याची आवश्यकता का आहे याचे उत्तर तीन आठवडय़ांच्या आता सादर करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना सुप्रीम कोर्टाने दिले.
