माती व दगडांनी भरलेले डंपर वाढवणवासीयांनी रोखून धरले. न्यायालयाची परवानगी नसताना वाढवण परिसरात पाऊल ठेवलेच कसे, कोणाला विश्वासात घेऊन समुद्रात भराव टाकत आहात, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत गावकरी गौण खनिजने भरलेल्या डंपरसमोर छातीचा कोट करून उभे राहिले. शेकडो गावकरी घोषणा देत रस्त्यावर उतरल्याने भरावाचे काम घघेतलेल्या कंत्राटदाराची अक्षरशः तंतरली. वातावरण अधिकच चिघळण्याची शक्यता असल्याने ठेकेदाराने माती, दगडाने भरलेले सर्व डंपर्स घेऊन आल्या पावली पळ काढला.
वाढवण बंदराला पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांनी सुरुवातीपासूनच कडाडून विरोध केला आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होताच २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने वाढवण बंदर कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला. यासाठी शेकडो कोटींच्या निधीचीदेखील तरतूद केली. याविरोधात वाढवणविरोधी संघटनांनी रस्त्यावर आंदोलन करतानाच न्यायालयातही धाव घेतली आहे. मात्र न्यायालयाने बंदराचे कोणत्याही प्रकारचे स्थापत्य काम सुरू करण्यास परवानगी दिली नसल्याचा दावा वाढवणवासीयांनी केला. त्यानंतरही सर्वेक्षण तर कधी अन्य कामाच्या नावाखाली बंदर उभारण्याचे काम रेटण्यात येत आहे. आजदेखील भरावाचे काम मिळालेल्या कंत्राटदाराने माती, मुरुम, दगडांनी भरलेले अनेक मोठमोठे डंपर्स या भागात आणले. याबाबत माहिती मिळताच गावकऱ्यांनी धाव घेत सर्व ट्रक गावच्या वेशीवर रोखून धरले.
महामार्ग, रेल्वे प्रकल्पासाठी भरणी
वाढवण बंदराला जोडणारा महामार्ग आणि रेल्वेमार्गाच्या भरावासाठी वरोर किनारपट्टीजवळ भराव करण्यात येणार आहे. यासाठी कंत्राटदार अनेक डंपर्समधून गौण खनिज येथे आणत होता. मात्र स्थानिकांनी जोरदार आंदोलन करत हा डाव उधळून लावला. त्यामुळे घाबरलेल्या ठेकेदाराची बोलती बंद झाली आणि त्याने काम न करता परत जाण्याचा निर्णय घेतला.
पोलिसांची विनंती धुडकावली
सर्वोच्च न्यायालयाने बंदरासाठी फक्त सर्वेक्षण करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र प्रशासन आणि भरावाचे काम मिळालेली कंत्राटदार कंपनी नागरिकांची दिशाभूल करून बंदर प्रकल्प रेटून नेण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप बंदर विरोधकांनी केला. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी जमावाला वाहनांसाठी रस्ता मोकळा करून देण्याची विनंती केली. मात्र आक्रमक जमावाने बंदरविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत ही विनंती धुडकावून लावली.
