‘अणुऊर्जेच्या बाबतीत आपण स्वयंपूर्ण झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, मग या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना प्रवेश देण्यासाठी एवढी घिसाडघाई कशासाठी, असा सवाल करतानाच, स्वतंत्र देखरेखीशिवाय अणुऊर्जा खात्याचे खासगीकरण किंबहुना खासगी कंपन्यांना यात प्रवेश देणे अत्यंत धोकादायक आहे,’’ असा सावधानतेचा इशारा शिवसेनेने आज लोकसभेत दिला. सरकारने मांडलेले ‘शांती’ विधेयक सर्वांगीण विचारासाठी तातडीने संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवावे, अशी मागणीही शिवसेनेने केली.
अणुऊर्जा संशोधन (शांती) विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी शिवसेनेची सडेतोड भूमिका मांडली. ‘अणुऊर्जा ही सामान्य व्यापारी प्रकिया नाही. या क्षेत्रात नफ्याच्या उद्देशाने काम करणाऱया खासगी कंपन्यांकडून सुरक्षिततेशी व देशहिताशी तडजोड होणार नाही याची खात्री काय? भोपाळच्या वायू दुर्घटनेचे चटके देशाने सहन केले आहेत. या प्रकरणात दोषी असणारी युनियन कार्बाईड ही कंपनी नामानिराळी झाली. कंपनीचे मालक देशाबाहेर पळून गेले, हा वाईट अनुभव पाठीशी असतानाही खासगी कंपन्यांना या क्षेत्रात प्रवेश देण्यासाठी सरकार इतके उतावीळ का झाले आहे,’ असा सवाल त्यांनी केला. या विधेयकाद्वारे खासगी कंपन्यांची जबाबदारी कमी केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
लोकसभेत आज सरकारने केवळ कागदावरच असणारे 1 हजार 577 कायदे रद्द केले. केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी या संदर्भात मांडलेल्या दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेने मंजुरी दिली.
प्रकल्पाच्या आकाराचा आणि भरपाईचा संबंध काय?
‘अणुउर्जा प्रकल्पात अपघात झाल्यास ऑपरेटरवर दंडांची कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच, भरपाई दिली जाणार आहे. मात्र, या भरपाईच्या रकमेची तरतूद अत्यंत तुटपुंजी आहे. शिवाय, ही भरपाई प्रकल्पाच्या आकारावर ठरणार आहे. प्रकल्पाचा आकार व त्यामुळे होणारे नुकसान यांचा काय संबंध आहे’, असा सवालही खासदार सावंत यांनी उपस्थित केला. ’अणुउर्जा नियामक आयोग हा खरोखरच स्वतंत्र आहे काय’, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
