छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱया 2,740 कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने भावी नगरसेवकांना इशारा दिला आहे. निवडणुकीनंतर लोकप्रतिनिधींच्या हाती महापालिकेचा कारभार येईल, मात्र त्यांनी या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात अडथळे आणता कामा नये, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे.
न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, या योजनेच्या कामात कोणत्याही स्वरूपाचा अडथळा सहन केला जाणार नाही. जाणूनबुजून कामात व्यत्यय आणणे हे थेट न्यायालयाचा अवमान मानले जाईल. अडथळा निर्माण करणारी व्यक्ती कोणत्याही पदावर किंवा हुद्यावर असली तरी तिच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
