>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
भारत आणि अमेरिका संबंध हे आता केवळ दोन नेत्यांमधील मैत्रीवर अवलंबून राहिलेले नाहीत, तर ते दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय गरजांवर आधारित आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांची धोरणे जरी भारतासाठी व्यापारिक दृष्टिकोनातून कडक असली तरी सामरिक आणि संरक्षण क्षेत्रात भारत हा अमेरिकेचा सर्वात विश्वासार्ह भागीदार आहे. 2026 मध्ये हे संबंध ’वाढती स्पर्धा आणि वाढते सहकार्य’ अशा दुहेरी मार्गावरून प्रवास करतील. व्यापारातील अडथळे दूर झाल्यास 2026 हे वर्ष भारत-अमेरिका संबंधांच्या इतिहासातील एक सुवर्ण पान ठरू शकते.
डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर सुरुवातीला वाटले की, ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील मैत्रीमुळे संबंध सुधारतील. तथापि, त्यांच्या प्रशासनाने राबवलेली अनेक धोरणे भारताच्या विरोधात होती. विशेषतः भारतावर वाढवण्यात आलेले व्यापार नियंत्रण यामुळे दोन्ही देशांच्या व्यापारात घट झाली.
ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर टॅरिफ वाढवले, ज्यामुळे भारतीय निर्यातीवर परिणाम झाला. भारताची तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतता लक्षात घेता ट्रम्प यांचे व्यापार धोरण भारतापुरते हानिकारक ठरले. तसेच हाय-टेक उद्योगामध्ये अमेरिकी कंपन्यांच्या सहभागावरही अंकुश लागला. राजकीय पातळीवर ट्रम्प यांच्या धोरणांची तीव्रता भारताच्या इतर संबंधांवरही नकारात्मक परिणाम करत होती. भारताने इतर जागतिक शक्तींना जवळ केले.
2025 मध्ये भारत-अमेरिका संबंध ‘राजकीय’ स्तरावर तणावपूर्ण दिसले. वाढते अमेरिकन टॅरिफ, भारतीय निर्यातीतील घट आणि अमेरिकेचा पाकिस्तानकडे वाढता कल यामुळे नवी दिल्लीतील चिंता वाढल्या. तरीही संस्थात्मक पातळीवर संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि समुद्री सुरक्षा सहकार्य सुरूच राहिले. उच्चस्तरीय भेटी, संरक्षण करार आणि संयुक्त उपक्रम यामुळे दीर्घकालीन धोरणात्मक चौकट मजबूत झाली.
अमेरिकेचा पाकिस्तानकडे नव्याने वाढता कल, बंदरांचा वापर, ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ पुरवठा यामुळे दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरणात बदल होऊन भारताने आपले पर्याय अधिक काळजीपूर्वक मांडण्याची गरज निर्माण झाली. अमेरिका-चीन संबंधांतील व्यावहारिक पुनर्संतुलन, रशिया-युव्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील संघर्षांबाबत अमेरिकेची भूमिका या सर्व प्रश्नांवर भारताने ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ टिकवत, परंतु जवळच्या भागीदारीचाही लाभ घेण्याचा समतोल दृष्टिकोन अवलंबला.
ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने ’अमेरिका फर्स्ट’ हे धोरण राबवल्यामुळे या मैत्रीत काही ’कडू-गोड’ वळणे आली. 2025 हे वर्ष या तणावपूर्ण मैत्रीचे साक्षीदार ठरले, तर 2026 मध्ये हे संबंध अधिक परिपक्व आणि व्यावहारिकतेकडे झुकताना दिसत आहेत.
2025 मध्ये जरी व्यापारिक पातळीवर तणाव होता, तरी संरक्षण क्षेत्रात दोन्ही देशांनी प्रगती केली. भारताने रशियावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अमेरिकेशी मोठे करार केले.
2025 मध्ये दोन्ही देशांनी 10 वर्षांचा ‘डिफेन्स रोडमॅप’ आणि ‘मेजर डिफेन्स पार्टनरशिप फ्रेमवर्क’ स्वीकारून संयुक्त उत्पादन, तंत्रज्ञान वाटप आणि बलांमधील परस्पर कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला. ‘युद्धाभ्यास’, ‘मालाबार’, ‘टायगर ट्रायम्फ’ यांच्या व्याप्ती वाढवून तीनही दलांची परस्पर संवाद क्षमता आणि हिंद प्रशांतमधील समुद्री सुरक्षा आर्किटेक्चर मजबूत करण्यात आली.
GE F-414 इंजिन करार ः 2025 च्या अखेरीस हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) आणि जनरल इलेक्ट्रिक (GE) यांच्यात लढाऊ विमानांच्या इंजिन निर्मितीचा करार पूर्ण झाला. यामुळे प्रथमच अमेरिकेने भारताला प्रगत जेट इंजिन तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली.
MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स ः भारताने अमेरिकेकडून 31 प्रेडेटर ड्रोन्स घेण्याची प्रक्रिया 2025 मध्ये अंतिम टप्प्यात आणली, ज्यामुळे हिंदी महासागर क्षेत्रात भारताची देखरेख क्षमता वाढली.
दहा वर्षांचा संरक्षण आराखडा ः ऑक्टोबर 2025 मध्ये दोन्ही देशांनी पुढील 10 वर्षांसाठी (2025-2035) संरक्षण भागीदारीचा नवा आराखडा स्वाक्षरित केला. यात केवळ ’खरेदी-विक्री’ नसून ’सह-उत्पादन’ आणि ’सह-विकास’ यावर भर देण्यात आला.
2025 हे वर्ष आर्थिक दृष्टिकोनातून भारतासाठी आव्हानात्मक राहिले. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने भारतावर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लादले. 2025 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय वस्तूंवर 25 टक्के ’रेसिप्रोकल’ (परस्पर) टॅरिफ आणि भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे अतिरिक्त 25 टक्के दंड लावला. यामुळे कापड, दागिने आणि चामडय़ाच्या वस्तूंच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला. तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय आयटी कंपन्यांना ट्रम्प यांच्या व्हिसा धोरणामुळे अडचणींचा सामना करावा लागला. यामुळे भारताच्या सेवा क्षेत्रातील निर्यातीत काही अंशी घट झाली. अमेरिकेने भारतावर व्यापार तूट कमी करण्यासाठी दबाव वाढवला, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यावसायिक वाटाघाटी 2025 च्या अखेरपर्यंत तणावपूर्ण राहिल्या.
आता आपण 2026 मध्ये प्रवेश केला आहे, या वर्षात दोन्ही देशांमधील संबंधांचे स्वरूप कसे असेल?
एकीकडे ’क्वाड’च्या माध्यमातून चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेला साथ देणे आणि दुसरीकडे ब्रिक्स व रशियाशी असलेले संबंध संतुलित ठेवणे, ही भारतासाठी मोठी कसरत असेल. 2026 मध्ये भारत-चीन सीमेवरील तणाव पाहता अमेरिका भारताला गुप्तचर माहिती आणि तंत्रज्ञान पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
2025 मधील टोकाच्या व्यापार संघर्षानंतर 2026 मध्ये दोन्ही देश ’व्यापार करार – टप्पा 1’ पूर्ण करण्याकडे झुकतील. अमेरिकेतील कंपन्यांना स्वस्त उत्पादनांची गरज आहे, तर भारताला अमेरिकन बाजारपेठेची. त्यामुळे 2026 मध्ये शुल्कात काही प्रमाणात कपात होण्याची चिन्हे आहेत.
2026 मध्ये ’क्रिटिकल मिनरल्स’ क्षेत्रात मोठे सहकार्य अपेक्षित आहे. इलेक्ट्रिक वाहने आणि सौर ऊर्जेसाठी लागणाऱया लिथियम व इतर खनिजांच्या पुरवठय़ासाठी भारत व अमेरिका चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एकत्र काम करतील. तसेच हरित हायड्रोजन प्रकल्पांमध्ये अमेरिकन गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे.
2026 मध्ये दक्षिण आशियातील अस्थिरता (उदा. पाकिस्तानमधील अंतर्गत संकट किंवा अफगाणिस्तान सीमा विवाद) भारत आणि अमेरिकेसाठी चिंतेचा विषय असेल. ’कॉन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स’सारख्या थिंक टँकनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, 2026 मध्ये सीमावर्ती भागात तणाव वाढल्यास अमेरिका भारताच्या बाजूने खंबीरपणे उभी राहू शकते, परंतु युव्रेन किंवा गाझासारख्या मुद्दय़ांवरून काही प्रमाणात मतभेद कायम राहू शकतात.
